रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा बेरोजगार समस्या भयावह देखिन थाल्यो

रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा बेरोजगार समस्या भयावह देखिन थाल्यो

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – सरकारले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा गरिबी बढ्ने देखिएको छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको, विदेशबाट पनि लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किएसँगै बेरोजगार समस्या भयावह देखिन थालेको हो।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गत फागुनदेखि वैदेशिक रोजगार ठप्प छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका ४५ हजार कामदार पनि रोकिए। यस अवधिमा भारतबाट करिब ५ लाख फर्किएका छन्। खाडी, मलेसियालगायत अन्य मुलुकबाट पछिल्लो समय ३५ हजार कामदार फर्किएका छन्।

रोजगारी गुमाउनेको संख्या उल्लेख्य भए पनि सरकारले त्यस्ता कामदार फिर्ता ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ। सरकारले भदौ १ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्ने भएको छ। अहिले चाहेर पनि आउन नपाएका कामदार नियमित उडानमा आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजिकुमार श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय साढे तीन लाख कामदार फर्किन सक्ने देखिएको छ। त्यसमा दुई लाख कन्ट्याक सकिएका र एक लाख चालिस हजार रोजगारी गुमाएर फर्कन थालेका हुन्।

कोभिड १९ कति लम्बिन्छ भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। स्वदेशमा खर्च धान्न धौ धौ भएपछि भारतबाट आएका पनि पुनः भारतमै जाने तरखरमा छन्।

माइग्रेसन ल्याबको सहकार्यमा डायस्पोरा नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय थिंकट्यांक नेपाल नीति प्रतिष्ठान (एनपीआई) ले गरेको अध्ययनअनुसार रोजगारी गुमाएका पनि स्वदेशमा अवसर नदेख्दा फर्किनुको साटो अर्को कम्पनीमा जागिरको खोजीमा रहेको पाइएको छ। एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालका अनुसार सरकारले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सके विदेशस्थित सयौं नेपाली कामदार स्वदेश फर्किनेछन्।

यता कम्पनी टुटेर रोजगारी गुमाएकालाई सम्भव भएसम्म अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरणको प्रयास भएको व्यवसायी बताउँछन्। ‘विदेशबाट जति फर्केर आयो, राज्यलाई उति बोझ बन्छ’, महासचिव श्रेष्ठले भने। कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारको स्पष्ट भिजन नहुँदा कोभिड १९ पछि वैदेशिक रोजगारी नै पहिलो रोजाइ बन्ने व्यवसायीको आँकलन छ।

सरकारले बजेटमार्फत सात लाखदेखि १० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने घोषणा गरेको छ। त्यसमा पनि अझै कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन।यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।