काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाले १८ वर्षको अवधिमा जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्रीबारे छानबिन गर्नपर्ने अडान राखेका छन् ।

शनिबार संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आफ्ना पार्टीले अघि सारेका ५ बुँदे मागहरू पूरा नभएसम्म संसद् अवरोध कायम राख्ने बताए ।

उनले भने, ‘५ बुँदे माग स्पष्ट रूपमा दिएका छौं । निराकरण गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरा पनि राखिसकेका छौं । हामी कुनै पार्टीको पछि लागेको होइनौं । १८ वर्षमा भएको १४ जना गृहमन्त्री र त्यस दौरानमा भएको क्रियाकलाप शंकास्पद गतिविधिहरूको न्यायिक वा संसदीय छानबिन समितिमार्फत सधैंका लागि निवारण हुनुपर्छ भन्ने माग छ ।’

वर्तमान गठबन्धन सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनले आरोप लगाए ।

राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणका दोषीहरूलाई संसद्बाट बहिष्कार गरिरहेको बताए । उनले आमनागरिकले पनि उनीहरूका समर्थकहरूलाई चिया पसलदेखि विवाह समारोहसम्म सामाजिक बहिष्कार गर्न आग्रह गरे ।

दोषीहरूलाई सामाजिक रूपमा एक्ल्याउन यो कदम आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणले देशको छविमा नकारात्मक असर पारेको र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने बताए ।

‘हामीले संसद्भित्रबाट बहिष्कार गरिरहेका छौं । अब तपाईंहरू आमजनताले चिया पसलदेखि विवाह समारोहसम्म उनीहरूलाई बहिष्कार गर्नुहोस् । यसले दोषीहरू र उनीहरूका समर्थकहरूलाई सामाजिक रूपमा एक्लो महसूस हुनेछ र यस्ता कार्यहरू भविष्यमा दोहोरिने छैनन् । यस्ता भ्रष्टचारीलाई देश निकाला गर्नपर्छ,’ उनले भने ।