रुकुम (पूर्व)को सदरमुकाम विवाद संवैधानिक इजलासमा

रुकुम पूर्व – सदरमुकामसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको आइतबारको पूर्ण इजलासले सो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेको हो ।

संविधानसँग बाझिने खालका मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरेको छ । सरकारले निर्णय गरिसकेको र सो निर्णय खारेजको मागसहित परेको मुद्दामा सर्वोच्चले लामो समय बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो । मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइए पनि संवैधानिक इजलासले पेसी तोकेको छैन ।

पक्ष र विपक्षलाई बोलाइयो

संवैधानिक इजलासले सोमबार ११ बजे मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि संवैधानिक इजलासले पेसी तोक्ने बताइएको छ । १७ माघ ०७४ मा परेको रिटमाथि छलफल गर्न आइतबार १७औँ पेसी तोकिएको थियो । गत वर्षको ११ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले १७ माघमा सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सदरमुकाम विवाद अझै लम्बिने
रुकुम (पूर्व)मा विगत एक वर्षदेखि सदरमुकाम विवाद चर्किरहेको छ । सरकारले गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेकै दिनदेखि रुकुमकोटवासी आन्दोलनमा छन् । पछिल्लो समय तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडा पक्षधर पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, जसका कारण अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमा एक सातादेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

सदरमुकाम रुकुमकोट हुनुपर्ने र गोलखाडामा हुनुपर्ने मागसहित दुई पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत आइतबार रातिदेखि रुकुमकोटमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।