काठमाण्डु– सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईलाई हटाउने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधेका छन् । राईले स्पष्टीकरण बुझाइसकेकाले केही दिनमै बर्खास्तीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारीमा अर्याल छन् । राजनीतिक नियुक्ति पाएका संसदका सचिव हटाउने अधिकार सभामुखलाई छ ।

तर, एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले भने निरन्तरता पाउने निश्चितजस्तै छ । खासै विवादमा नपरेका सचिव हटाउने र विवादै विवादको चाङमा उभिएका महासचिव पाण्डेलाई काखी च्याप्ने सभामुख अर्यालको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

संघीय संसदका महासचिव तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५ को परिच्छेद–२ को (६) ले सभामुखलाई महासचिव र सचिवलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखनसहितका अपराधमा संलग्न भएमा, कालो सूचीमा परेमा, मानसिक अवस्था ठीक नभएमा सचिव वा महासचिव पदमुक्त हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यस्तै कार्यकालको पाँच वर्षे अवधि पूरा भएमा, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा पनि महासचिव वा सचिव पदमा रहने छैनन् । कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण वा पदीय कर्तव्यको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको अवस्थामा महासचिवको हकमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा तथा सचिवको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिले हटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

संसदका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पूर्वसभामुखले नियुक्त गरेका महासचिव र सचिवले नयाँ सभामुख आएसँगै राजीनामा नदिएकामा आश्चर्य प्रकट गर्छन् । ‘संसदको सचिव सभामुखले हटाउन लागेको समाचारमा पढेर थाहा पाएँ । तर, महासचिवको बारेमा भने केही सुनिभएको छैन’, थापाले भने, ‘महासचिव विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ति भएकाले उहाँले नयाँ आउनेबित्तिकै नैतिकतामा आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो ।’

आफूलाई नियुक्त गर्ने सभामुख हटेपछि नयाँ आउने सभामुखको सहजताका लागि महासचिवले राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । पाण्डेलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २३ माघ २०८० मा संघीय संसदको महासचिव नियुक्त गरेका थिए ।

पाण्डेसँग तीन नागरिकता र दुई पासपोर्ट

पाण्डेले उमेर घटाएर दोस्रो नागरिकता लिएको तथा पछिल्लो नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाएको आरोप लागेको थियो ।यसअघि संसदमै पाण्डेसँग तीनवटा नागरिकता र दुईवटा पासपोेर्ट रहेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सांसदहरुले छानबिन माग गरेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरेका विश्वासपात्र भएका कारण उनीमाथि छानबिन र अनुसन्धान भएन ।

ओलीसँगको सेटिङमा नियुक्ति

पण्डेअघि संसदको महासचिव थिए, भरतराज गौतम । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै गौतमले एकाएक राजीनामा दिए ।
२२ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति लिएका गौतमले २५ मंसिर २०८० मा राजीनामा दिए । एमाले अध्यक्ष ओली पाण्डेलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिन चाहन्थे । त्यसको कारण हो, आफूले दुईपटकसम्म गरेको संसद विघटनको पक्षमा पाण्डेले बहस गर्नु ।

तत्कालीन सह–महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले ओलीले गरेको संसद विघटन सही भएको भन्दै दुवैैपटक प्रतिरक्षा गरेका थिए । उनले त्यस क्रममा गरेका अनौठा तर्क संसद विघटन बदरसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । ओलीले महासचिव नियुक्त गरेर पाण्डेलाई पुरस्कृत गर्न चाहे पनि गौतमको कार्यकाल सकिएको थिएन । ओलीले गौतमलाई निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति दिने आश्वासन दिएर राजीनामा गर्न लगाए र पाण्डेका लागि ठाउँ खाली गरे । गौतमले ओलीमाथि भर परेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्ने मनस्थितिसहित राजीनामा दिए । २३ भदौ ०८२ मा जेनजी आन्दोलनका कारण ओली सत्ताच्युत भएपछि गौतमको सपना पूरा भएन ।

गौतम ओलीकै जोडबलमा आफूभन्दा वरिष्ठ सचिव गोपालनाथ योगीलाई पाखा लगाएर महासचिव बनेका थिए । मनोहरप्रसाद भट्टराईले अवकाश पाएपछि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले २ चैत ०७६ मा योगीलाई कार्यबाहक महासचिवको जिम्मेवारी तोके । तर, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई दबाब दिएर योगीले कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाएको एक महिनापछि गौतमलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिलाए । गौतमलाई महासचिव नबनाए पार्टीमा निर्णय गराएर सभामुखबाट हटाइदिनेसम्मको चेतावनी ओलीले सापकोटालाई दिएका थिए । सापकोटा पूर्वमाओवादी कोटाबाट सभामुख बनेका थिए ।

फाइलले मुख छोपेर बदनाम

संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न नहुने अडानमा थिए महासचिव पाण्डे । विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीहरूलाई अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्थासहित २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान राखेको थियो ।

उक्त व्यवस्था राख्नेमा समिति सदस्यहरुबीच करिब एक मत थियो । पदमा रहँदा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा काम गर्ने र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्ति लिने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीतन्त्र नै बदनाम हुन थालेपछि ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान बहसमा आएको थियो । निजामती कर्मचारी त्यसको विरोधमा थिए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरुले ८ जेठ ०८२ मा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन सामूहिक दबाब दिए ।

सभामुख घिमिरेलाई भेटेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालको कार्यकक्षतर्फ जाने क्रममा संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले उनीहरुको तस्बिर खिचे । क्यामेराको फ्रेममा परेको चाल पाएपछि पाण्डेले लजाउँदै हातमा रहेको फाइलले मुख छोपेका थिए । उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । अनुमतिबिना तस्बिर खिचेर आफूलाई ट्राेल गरिएको भन्दै उनले फोटो खिच्ने पत्रकारमाथि मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । सार्वजनिक व्यक्तिको तस्बिर सार्वजनिक स्थानमा खिच्दा कानूनको उक्त प्रावधान आकर्षित नहुने भन्दै उनको चर्को आलोचना भयो ।

ओलीको दबाबमा भएन कारबाही सिफारिस

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सर्वसम्मत निर्णयसहित विधेयकको ड्राफ्ट संघीय संसदमा बुझायो ।तर, विधेयकमा समितिले गरेको निर्णयभन्दा फरक प्रावधान घुसाइएर घुमाउरो भाषामा कुलिङ पिरियड नराखिएको खुलासा भयो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुने प्रावधान राखिएको विषयमा २३ असार ०८२ मा प्रतिनिधिसभाले सांसदहरु सम्मिलित ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नाम दिएको उक्त समितिलाई दिएको बयानमा राज्य व्यवस्था समितिका समेत सचिव रहेका संसदका सचिव सुरुज दुराले पाण्डेको निर्देशनमा आफूहरुले काम गरेको बताएका थिए । बयानका क्रममा उनले पाण्डेले नै गोलमटोल भाषामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था राख्न अह्राएको बताएको समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । एक मतले पारित भएको समितिको प्रतिवेदनमा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुनुमा ‘मानवीय त्रुटि नरहेको’ लेखिएको छ ।

राज्य व्यवस्थामा विधेयकको दफा ८२ (४) मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।

तर, अघिल्लो प्रावधानलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ हटाउनुपर्नेमा कायमै राखेको विषयमा विवाद भएको थियो । संसदका सचिवले नै पाण्डेको भूमिका रहेको बयान दिएको तथा सामूहिक रुपमा देउसी भैलोको शैलीमा आफ्नै सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भेटेर दबाब दिँदै हिंडेका बेला सञ्चार माध्यमले फेला पारेर तस्बिर खिच्दा मुख छोपेका पाण्डेमाथि कारबाही भने सिफारिस भएन । त्यसको पृष्ठभूमिमा थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख घिमिरे ।

समिति सदस्यहरुका अनुसार ओलीले समितिमा सदस्य रहेका एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य तथा काँग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङलाई पाण्डेमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउन भनेका थिए । समितिमा अल्पमतमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी बाट रोशन कार्कीले प्रतिवेदनमा फरक मत राख्ने तयारी गरेका थिए । तर, अन्तिममा प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भयो ।