काठमाण्डु – समस्याग्रस्त सहकारीहरू एकआपसमा गाभ्नका लागि काठमाण्डु महानगरपालिकाले शर्तहरू अगाडि बढाएको छ ।

महानगरको क्षेत्राधिकार भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६६ बमोजिम सहकारी संस्था विघटन र दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको विभिन्न शर्तहरू अघि सारेको छ ।

सहकारी विभागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्लेका अनुसार लगातार २ वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको अवस्था भएमा र साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका दुईतिहाइ बहुमत सदस्यको निर्णयबाट संस्थाको निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतका लागि इच्छुक संस्थाले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ ।

त्यसका लागि कामपाले सम्बन्धित संस्थको लेटर प्याड सहकारीको विघटन दर्ता खारेजीसम्बन्धी निवेदन, वडा कार्यलयबाट व्यवसाय कर तथा बहाल कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, साधारणसभाबाट दुईतिहाइ सदस्यले सहकारी विघटन/दर्ता खारेजीको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी, शेयर सदस्यको विवरण, ऋणीको विवरण, बचतकर्ताको विवरण, हालसम्मको सञ्चालक समितिको तीनपुस्ते विवरण र ऋण लगानी बाहेकका अन्य चल अचल सम्पत्तिको विवरण विभागका प्राप्त भएमा मात्र कानुनी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइने प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय कामपा सहकारी विभागमा ५ अर्ब २७ करोड बचत रकम फिर्ताका निम्ति आवश्यक प्रयास गरिदिन ६ हजार बचतकर्ताले आवेदन पनि परेको बताइएको छ । विभागका अनुसार आगामी १ महिनाभित्र ५ लाखसम्म बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ । ठूला बचतकर्ताका हकमा ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै बचत फिर्ता गर्न समन्वय भइरहेको पनि प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । सहकारी विभागले उजुरी दर्ता, सञ्चालक र बचतकर्ताबिच छलफल तथा मिलापत्र गराउने कार्य गर्दै आएको छ ।

सहमति हुन नसकेमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने विभागले जनाएको छ । हाल कामपामा १ हजार ९१२ सहकारी रहेको छ । ५० प्रतिशत सहकारीले मात्रै नियमित रूपमा वार्षिक साधारणसभा गरेको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेका छन् । दर्ता भएका तर नियमित रूपमा साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई कामपाले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।