काठमाडौं – अब ब्यारेकबाहिर सेनाले गरेका अपराधजन्य कार्यमा ‘सैनिक कोर्ट मार्सल’ लगाउन पाइने छैन। अब सेनाको गैरकानुनी प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यमा पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने छ। मुद्दाको अभियोजन पनि अन्य नागरिक सरह सामान्य अदालतमा सरकारी वकिलले गर्नेछन्।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्पष्ट नजिर कायम गर्ने गरी बिहीबार यस्तो फैसला गरेको छ। फैसलापछि नागरिक प्रकृतिका सैन्य कसुर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारबाहिर हुनेछन्। फैसलासँगै सैनिक ऐनले स्पष्ट किटानी गरेबाहेकका सबैखाले अपराधजन्य कार्यमा अब आयन्दा सामान्य अदालतमा सुनुवाई र फैसला हुने मार्गप्रसस्त भएको छ। फैसलासँगै सैनिक अदालत र अन्य सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकार विवादको टुंगोसमेत लागेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले ब्यारेकबाहिरका सबै फौजदारी कसुर अनुसन्धानमा प्रहरीको अधिकार बलियो पार्ने गरी बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो। सिद्धान्ततः तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासको फैसलालाई उस्तै प्रकृतिको अर्को विवादमा पाँच वा पाँच भन्दा न्यायाधीशले फरक नजिर स्थापित नगरेसम्म अन्तिम हुन्छ। यो फैसलाले सैनिक क्षेत्राधिकारको भारसमेत घटाउने अनुमान गरिएको छ।

‘सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट बिहीबार भएको यो फैसलाले सेनाले ब्यारेक बाहिर आएर गरेका गैरसैनिक अपराधमा पक्राउ र छानबिनको दुविधा अब समाप्त भएको छ’, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर व्यारेकभित्रकै कसुरमा भने सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ। सेनाको काम कारवाहीमा क्षेत्राधिकारको दुविधा हट्यो।’यो समाचार अन्नपस्र्णपोष्ट दैनिकमा छ ।