डारफोरमा सैन्य मिसन अन्त्य हुँदै

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अफ्रिकी सङ्घले सोमबार सुडान र डारफोरको बारेमा एक संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यहाँ खटिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानलाई प्रतिस्थापन गर्न राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता रहेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यहाँबाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनलाई फिर्ता गर्दा यहाँका सर्वसाधारण नागरिकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि गुम्न सक्ने आशंका अधिकार समूहहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठक यही २६ मार्चमा बस्ने भनिएको थियो । तर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो रुपमा रहेकाले सो बैठक बस्न नसक्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।

उक्त बैठकले बिस्तारै सुडान र डारफोरबाट राष्ट्रसंघीय मिसनका सैनिक फिर्ता लिने या नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । डारफोरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अफ्रिकी युनियन आवद्ध मिसनबाटै ७८ हजार सैनिक राखिएको छ ।
परिषद्ले गत बुधबार नै यस मुद्दामा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । सो बैठक पनि कोरोना भाइरसको चिन्ताको कारण अन्तिममा आएर स्थगित गरिएको थियो ।

डारफोरमा विद्रोही समूहहरूबीचको सशस्त्र हिंसामा कमी आएको भएतापनि कतिपय आन्तरिक द्वन्द्वहरू समाधान हुन सकेको छैन । यसले यी देशका आन्तरिक तनावलाई थप बढावा दिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी त्यहाँका नागरिकको संरक्षण गर्नु सुडानको जिम्मेवारी भएको पनि सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘सैनिक फिर्ताको लागि जनादेश नभएको खण्डमा युएनएएमआईडी पछिको संयन्त्रले त्यस्तो सुरक्षा प्रदान गर्ने स्थितिमा हुने थिएन र त्यस्तो अपेक्षा गर्नु हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा थपिएको छ ।

सो मिसनअन्तर्गत ‘युएनएएमआईडी’ को म्याद २०१९ को अक्टोबर अन्त्यमा सकिएको थियो । त्यसपछि सुरक्षा परिषदले सर्वसम्मतिले २०२० को मार्चसम्म सैनिक त्यहीँ रहन दिने र एक वर्षको लागि आफ्नो अभियान विस्तार गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

अफ्रिकी संघका साथमा संयुक्त शान्ति सेना, युएनएएमआईडी सन् २००७ देखि पश्चिमी सुडानको डारफोरमा कार्यरत छ र २०२० सम्म शान्ति सेनामा कार्यरत रहने बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सुडानी सेना र जातीय अल्पसंख्यक विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्वमा केन्द्रित सरकारले आफुलाई सीमान्तकृत ठान्छन् ।

यहाँको द्वन्द्वमा परी करिब ३ लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी २५ लाख भन्दा बढी विस्थापित भएका पनि समाचारमा जनाइएको छ ।