तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रधानमन्त्रीको राणनीति, ऐन संशोधन गरेर चुनाव सार्ने ‘प्रपञ्च’


काठमाण्डु – राजनीतिक वृतमा यतिवेला तीन तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर चुनावी बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक दलहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समयअगावै गर्ने विषयमा दलहरु सहमत हुने संकेत देखिए पनि स्थानीय तहको चुनाव पछाडि धकेल्ने विषयमा भने राजनीतिक तथा कानुनी विवाद देखिएको छ ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मिति २०७४ वैशाख ३१ को सात दिनपछिबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्थाअनुसार उनीहरुको पदावधि जेठ ६ मा सकिँदै छ ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै सत्ता गठबन्धन ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन् । उनीहरुले आइतबार कानुनव्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेर बाझिएको ऐन संशोधन गरेर मात्र स्थानिय चुनाव गर्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन् ।

ऐनको दफा ३ मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा गरेको प्रस्तावअनुसार भए स्थानीय तह महिनौँ रिक्त हुने देखिन्छ ।

तत्कालीन राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्ती स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भनेर बनाइएको कानुन नै संविधानसँग बाझियो भनेर निर्वाचन नगर्न अहिले प्रपञ्च रचिएको बताउँछन् ।

‘ऐन बनाउँदा त हामीले जनताको अधिकारलाई ध्यान दिएका थियौं । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान सबै दलहरू एकमत भएरै पारित गरिएको हो । संविधानसँग बाझिने भए त्यस बेला नै यो प्रावधान राखिने थिएन,’ उनले भने ।

अहिले निर्वाचन नगर्न दलहरूले संविधान र कानुनको छिद्र खोजिरहेको घर्तीको आरोप छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन एकै पटक गर्ने हो भने वैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने हो भने पहिलो चरण वैशाख १४ मा र दोस्रो चरणको वैशाख २२ मा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकार भने निर्वाचन गर्ने होइन, सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने रणनीति बनाएका छन् । एकै चरणमा तीनै तहको निर्वाचन गर्दा अर्थतन्त्रमा कम भार पर्छ भन्ने साझा बुझाई भए पनि निर्वाचन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा कुनै सहमति भइसकेको छैन ।

 के भन्छन् संविधानविद ?

स्थानीय तह रिक्त हुन नहुनेमा संविधानविद् र संविधान सभाका सदस्यहरू एकमत छन् । तर, चुनाव सरे जेठ ५ पछि स्थानीय तह कसले चलाउँछ भन्ने प्रश्न अवश्य नै उठ्छ । यसमा उनीहरुको फरकफरक तर्क छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्त रमेश बडाल स्थानिय चुनाव गर्ने विषयमा सरकारले संविधान र कानुनलाई वास्ता नगरेको बताउँछन् ।उनले चुनाव सार्न सरकार संविधान र कानुनलाई तोडमोड गर्नतिर मात्र लागेको काठमाण्डुपाटीलाई बताए ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको मनस्थिति स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गर्ने थिएन । संघको समेत एकैचोटि गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा थियो । तर, संघको निर्वाचन अघि गर्न नमिल्ने भएपछि कानुनको छिद्रमा खेलेर सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले कानुनलाई तोडमोड गर्नतिर लागिएको हो ।’

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले स्थानीय तहको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान त्रुटिपूर्ण भएको बताए । स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्त हुने वा कार्यवाहकको रूपमा प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने भन्ने परिकल्पना छैन । अधिकारी कार्यअवधि सकिइसकेपछि स्थानीय तह कसले चलाउने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था संविधानमा नभएको हुनाले ऐन बमोजिम दुई महिनाको अवधिभित्रै चुनाव हुनु पर्ने तर्क गर्छन् ।

अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने संविधानअनुसार नै कार्यकाल सकिएपछि मात्र चुनाव गर्नु पर्ने बताउँछन् । निर्वाचनको मितिअनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ठाउँमा ६ महिनासम्म प्रतिनिधिहरूले काम गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

के छ बाझिएको ऐन र संविधानमा ?

स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा लेखिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ ।’

ऐनले म्याद सकिनुअगाडि नै निर्वाचन गराउनु पर्ने स्पष्ट बोलेको छ । तर, संविधानमा भने म्याद सकिएको ६ महिनासम्म चुनाव गराउन पाउने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

यही आधारमा कतिपयले स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्ममा निर्वाचन गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन् भने कतिपयले कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै चुनाव गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले पहिला स्थानीय तह र त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नका कुनै आपत्ति जनाएको छैन भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने तीनै तहको निर्वाचन सँगै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिपक्षी एमालेले पनि पहिला स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्दा आफूलाई फाइदा हुने देखेको छ । हुन त मध्यावधि निर्वाचन गर्ने नाममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुईपटक संसद् विघटन गरेको थियो । तर आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई संविधानको जितका रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा गर्दैछन् ?,’

उनको भनाइअनुसार पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गरेमा आफ्नो जित हुने र संघको निर्वाचनमा जितको मनस्थिति लिएर मतदातासमक्ष जान पाइने दाउमा उनी रहेको देखिन्छ । उनको अर्को दाउ संसद् विघटन सही थियो भन्ने देखाउनु पनि छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पमल दाहालले संसद् विघटन गरी ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानुपर्ने प्रस्ताव पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा राखेका थिए ।

दलहरूले आ–आफ्ना तर्क गरे पनि अब मुलुकले संविधान कानुनबमोजिम नै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन जहिले गरे पनि संविधान र कानुनको अधिकारभित्र रहेर गरिएन भने त्यसले प्रणालीमा असर पुग्ने र आगामी समयमा पनि यस्तै अवस्था आउने हुँदा दलहरू त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको केहीको विष्लेषण छ ।

४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा मिति २०७४ वैशाख ३१, २०७४ असार १४ र २०७४ असोज २ गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । तीन चरणमा निर्वाचन भए पनि निर्वाचन ऐनबमोजिम २०७९ जेठ ५ गते सबैको कार्यकाल पाँच वर्ष पुन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement