काठमाण्डु – बहुचर्चित भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि आलोचना भएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिएको छ ।

समितिको सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई लगायत छन् ।

संसद्मा उच्चस्तरीय समितिको माग भए पनि छानबिनको दायरमा आउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई नै राखेर छानबिन समिति गठन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । संसद्मा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने भनिएकोमा राजनीतिक नेतृत्वलाई छुनै नसक्ने गरी समिति गठन गरिएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरे । छानबिन समितिमा नै स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्रहरू रहेका उनले बताए ।

उनले भने, ‘शंकरदास बैरागी अहिलेको निगाह प्राप्त नेताहरूको ‘गुडबुक्स’मा रहनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिन हुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ । उहाँले कसको छानविन गर्ने ? गृहमन्त्री स्वयं संन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘पहेंलो हो भन्दैमा पित्तललाई सुन भन्न नसकिने’ भनिएजस्तै कर्मचारीको उच्चस्तरीय छानबिन समिति हो भन्दैमा छानबिन समिति हुन नसक्ने तर्क गरे । भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर छानबिन समितिको नयाँ प्रोपोगाण्डा ल्याइएको उनले बताए ।

‘पहेंलो हो भन्दैमा पित्तललाई सुन भन्न सकिँदैन । यो कर्मचारीको उच्चस्तरीय छानबिन समिति हो भनेर भन्दैगर्दा के यो छानबिन समिति हुनसक्छ ? यो त निगाहा प्राप्त गरेको, अझ अपराधलाई कसरी ढाकछोप गर्ने, भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याएको नयाँ प्रोपोगाण्डा हो । यसका विरुद्धमा राप्रपा सडक र सदनमा जान्छ । यो समितिले न्याय दिन सक्दैन । संख्याको आधारमा यो प्रकरणलाई निस्तेज नपारियोस् । यो मान्छे बेच्ने प्रक्रिया हो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै गणेश कार्कीले सरकारले छानबिन समितिमा राखेर बैरागीलाई दु:ख दिएको तर्क गरे । उनले भने, ‘भिजिट भिसा मानव तस्करीको छानबिन गर्न समिति बनाई शंकरदास वैरागीलाई किन दु:ख दिएको सरकार ? बलमिच्याइँ गरेर झारा टार्ने र जोगाउने नै हो भने गृहमन्त्रीले आफ्नै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाए पनि हुन्थ्यो । अथवा गृहमन्त्रीले जोगाउन हदैसम्म प्रयास गरेका तीर्थ भट्टराईलाई नै संयोजकत्व दिए पनि हुन्थ्यो । के सरकारलाई गृहमन्त्री र तीर्थ भट्टराईप्रति यति पनि विश्वास छैन ?’

एक्समै डम्बर खतिवडाले लेखेका छन्, ‘शंकरदास बैरागी स्थायी सत्ता र त्रिदलीय सिण्डिकेटतन्त्रका प्रिय यात्र हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । मुख्यसचिव हुँदै सेटिङमा बहिर्गमित भएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएको कसैले बिर्सेका छैनन् । नागरिकको आँखामा छारो हाल्न मात्रै यस्ता पात्रको खोजी हुन्छ, निष्पक्ष छानबिन गर्न हैन ।’

छानबिनको जरुरी भएकाकै नेतृत्वमा समिति गठन गरिएकोप्रति रमेश कुँवरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘जो माथि नै छानबिन जरुरी छ, उसकै नेतृत्वमा छानबिन ! खासमा मुलुक कतिसम्म भासमा पर्दै जाने हो !’

राप्रपा नेत्री खुस्बु ओलीले एक्समा लेखेकी छन्, ‘अख्तियारले भिजिट भिसा काण्डमा संलग्न हुनसक्छ भनेर निगरानीमा राखेको पात्रलाई सरकारले छानबिन समितिमा नै राखिदियो । कुन–कुन मिलेमतो भयो, कहाँ–कहाँ सेटिङ भयो, कुन–कुन तस्करीमा कति उठ्यो, सबै त उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ । आखिर ‘प्रत्यक्षदर्शी विशेषज्ञ’ नै चाहिन्छ त यस्तो संवेदनशील छानबिनका लागि ।’

कर्मचारीतन्त्रप्रति औंल्याउँदै रामेश्वर बोहराले एक्समा लेखेका छन्, ‘हो, यही भएर कर्मचारीतन्त्रमा ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिएको हो । हेर्नुस् त, यी बैरागी नभए केही कामै हुन्नझै गरी अवकाशका दिनदेखि कहिले यता नियुक्ति, कहिले उता नियुक्ति । जहिल्यै जताततै उनैलाई ल्याउनुपर्ने किन ?’

पूर्वमुख्यसचिव बैरागीको नियुक्ति र समितिप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । जुन उद्देश्यका लागि समितिको माग भएको थियो, त्योभन्दा पनि समितिलाई कर्मचारीको सीमित घेरामा सीमित गर्न खोजिएको देखिएको छ ।