संसद् अवरोध खोल्न के हुँदैछ प्रयास ?

संसद् अवरोध खोल्न के हुँदैछ प्रयास ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि लगातार संसद् अवरोध हुँदै आएको छ ।

अवरोध फुकाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार संवाद गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सन्तोष परियारले सत्तापक्षले ठोस कुराहरू केही गर्न नसकेर पटक–पटक संसद् स्थगित हुँदै आइरहेको बताएका छन् । आईतबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न नसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सदन सधैं यसरी गैरजिम्मेवार हुनुभन्दा पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सत्तापक्षले ठोस कुराहरू केही गर्न नसकेर पटक–पटक संसद् स्थगित हुँदै आइरहेको छ । तर अब केही सकारात्मक कुराहरू भएका छन्, त्यसैले सोमबार २ बजे संसद् बैठक बस्नेछ र चल्नेछ भन्नेमा हामी पनि आशावादी छौं । सदन सधैं यस्तो भएर हुँदैन । जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर सभामुखसँग भनेका छौं ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रमुख सचेतकमा हितराज पाण्डेले सदन चलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच वार्ता भइरहेको बताए । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘छलफल जारी नै छ । सहमति केही भएको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच वार्ता भइरहेको छ । सुशासनसँग केन्द्रित रहेर छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौं । प्रतिपक्ष दलका नेता दिनमा पनि आएर समग्र समस्याको हल कसरी गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक दलका नेतासँग कुरा भइरहेको छ ।’

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सदन चलाउन समझदारीको नजिक पुगेको बताए । उनले १३ गतेदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ यस्तो गर्न हुँदैन भनेर दिनभर विपक्षीदलसँग अपिल गरे पनि सहमति हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी समझदारीको नजिक–नजिक पुगेका छौं । १३ गतेदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ यस्तो गर्न हुँदैन भनेर । दिनभर विपक्षी दलसँग अपिल गरेका थियौं तर सहमति हुन सकेन । सोमबार १२ बजे उनीहरूको बैठक हुनेछ, अनि संसद् बैठक सोमबारबाट सुरु हुनेछ । सोमबार गृहमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिन निष्कर्षमा पुगेको पनि छैन । त्यसैले त्यसबारे कुनै समिति बन्ने छैन । एउटा छलफलका माध्यमबाट सहमतिमा अगाडी बढ्नुपर्छ । हिजो संसद् उनीहरूकै कारणले बन्द भयो र अब भोलि उनीहरुकै कारण खुल्नेछ ।’

भिजिट भिसाको विवादमा तानिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा वा संसदीय छानबिन समितिमध्ये एक माग पूरा नभएसम्म संसद्को अवरोध हट्न नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् ।