संसद विघटन मुद्धा : सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो

काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्धाको फैसला गर्ने तयारी गरेको छ । रिट निवेदक, सरकारी वकिलका बहस, निवेदकका जवाफी बहस र एमिकस क्युरीको राय दिने प्रक्रिया लगायत सबैको सुनुवाई २१ गते सकिएपछि आजसम्मका लागि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । उनीहरु केहीबेर अघि सर्वोच्च पुगेका छन् । सोही इजलासले फैसला सुनाउने तयारी गरेसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

काठमाण्डुका विभिन्न बृत्तबाटसमेत प्रहरीहरु त्यहाँ पुगेका छन् । सशस्त्र प्रहरी पनि परिसरबाहिर खटिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्दै देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले संवैधानिक इजलासले मुद्धा दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेस गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई झन् १५३ सांसदको समर्थन रहेको संसदीय दलको पत्र बुझाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गर्दै गत जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिध सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा गरी ३० वटा रिट दर्ता भए पनि संवैधानिक इजलासमा सबैभन्दा पहिले देउवाको रिटमाथि सुनुवाई भएको हो । संसद विघटनको डेढ महिना पछि सो मुद्धामा फैसला सुनाउने तयारी गर्दैगर्दा सर्वोच्चले के फैसला गर्ला भन्ने चौतर्फी चासो बढेको छ ।