सङ्घीय सरकारको मुख ताक्दै न्यायिक समिति

रवीन्द्र काफ्ले
फिदिम – संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले सञ्चालनको स्पष्ट कार्यादेश दिए पनि इलामका न्यायिक समिति अझै सङ्घीय सरकारको मुख ताकिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारको मुख ताकेर बसेकै कारण स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले न्याय निरुपणमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १८ महीना पूरा भए पनि समितिले आफ्ना लागि अत्यावश्यक कार्यविधि निर्माण र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सकेका छैनन् । देवानी प्रकृतिका मुद्दामा न्याय निरुपण गर्ने अधिकार पाएका समितिले मुद्दा किनारा लगाउने संरचना नै तयार पार्न नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा समितिका लागि छुट्टै र व्यवस्थित संरचना तयार नहुँदा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा समेत असर परिरहेको छ ।

पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकास्थित न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक गणेश खतिवडा कार्य सम्पादन गर्न सामान्य तालीमका अतिरिक्त थप केही सहयोग प्राप्त नभएको बताउछन् । “हामी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन प्रक्रिया तथा कानूनी विषयमा पर्याप्त जानकारी छैन”, उनले भने, “जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । समितिको कार्यालय, इजलास व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।” जिल्लाका न्यायिक समितिमध्ये मुद्दा किनारा लगाउनमा अघि रहेको उक्त गाउँपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक कमलकुमारी योङहाङ पर्याप्त तालीम अभावमा काम गर्न कठिन भएको बताउछन् । “मुद्दा किनारा लगाउन कठिन छ ।

न्यायिक समितिमा दर्ता हुनुपर्ने मुद्दा प्रहरीमा दर्ता हुने गरेको छ”, उनले भने, “दक्षता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ । यसमा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।” न्याय सम्पादन प्रक्रियामा आइपर्ने कानूनी जटिलता समाधानका लागि न्याय सेवाका कर्मचारीको आवश्यकता खड्किएको योङहाङ बताउछन् । तुम्बेवा गाउँपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक धनप्रसाद साँवा चालू आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिका लागि छुट्याइएको रु दुई लाख खर्च गर्नसमेत कठिन परेको सुनाउछन् ।

“हामीलाई न्याय सम्पादन प्रक्रिया अघि बढाउन पर्याप्त जानकारी छैन” उनले भने, “मेलमिलापकर्तासमेत उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ ।” न्यायिक समिति गाउँपालिका र न्याय सम्पादन प्रक्रिया दुवैतर्फ उत्तरदायी बन्नुपर्दा भूमिका स्वतन्त्र हुन नसकेको उनको अनुभव छ । “गाउँपालिकाकै निर्णयविरुद्ध मुद्दा आउँछन् । हामीले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुप¥यो । यसो गर्दा गाउँपालिकाप्रति उत्तरदायी हुन सकिएन” साँवाले भने । फालेलुङ गाउँपालिकाका उपप्रमुख हिमा अधिकारी कानूनी ज्ञान नहुँदा आफ्नै विवेकले अघि बढ्नुपरेको दुखेसो गर्छिन् ।

“सङ्घीय सरकारले क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान नदिँदा हामीले स्वविवेकले निर्णय लिनुपरेको छ”, उनले भनिन्, “यसरी अघि बढ्दा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको पनि हुनसक्छ ।” फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका उपप्रमुख देवीत्राकुमारी आङ्देम्बे न्यायिक समितिलाई सशक्त बनाउन सङ्घीय सरकारको सहयोग अत्यावश्यक रहेको औल्उछिन् । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नुपर्छ । केन्द्र गठनअघि उजुरीको कारवाही किनाराका लागि अपनाउनुपर्ने ऐन र कार्यविधि स्थानीय तहको गाउँ÷नगर परिषद्बाट पारित हुनुपर्छ ।

जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा ऐन गत वर्ष नै पारित भए पनि कार्यविधि बनिनसक्दा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुननसकेको हो । याङवरक र कुम्मायक गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्ता छनोट गरी न्यायिक समितिका आएका मुद्दा मेलमिलापकर्ताकहाँ हस्तान्तरण गर्न थालेका छन् । अन्यले भने मेलमिलापको प्रयत्न गर्नुका साथै केही मुद्दामा निर्णय र केहीमा म्याद तामेली गर्दै आएका छन् ।

न्यायिक समितिलाई सघाउ पु¥याउँदै आएको मानवअधिकार मञ्च इलामका कार्यक्रम संयोजक अर्पण मगर उजुरीको कारवाही किनाराका लागि अपनाउनुपर्ने ऐनलाई चलायमान बनाउन कार्यविधि तत्कालै पारित गर्नुपर्ने बताउछन् । यहाँका न्यायिक समिति आफ्नो कार्य अघि बढाउनभन्दा संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षामै समय बिताइरहेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश मनोजकुमार केसी समितिलाई सक्रिय गराउन सके अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुने बताउछन् । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारी संविधान र ऐनबाट निर्दिष्ट कार्य अघि बढाउन न्यायिक समितिलाई कुनै बाधा नभएको बताउछिन् । न्यायिक समितिलाई सक्रिय गराउन यहाँ जिल्ला समन्वय समितिले समेत पहल गर्दै आएको छ ।