‘यो के गरेको चीन ?’ प्राकृतिक विपद्पछि आजकल धेरैको मनमा यो प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र हिमपहिरोपछि चीनले समयमै सूचना दिन नसकेको विषयमा बहस भइरहेको छ । तर विपद्लाई केवल आरोप–प्रत्यारोपका दृष्टिले होइन, यसको प्रकृति र तीव्रतालाई बुझेर हेर्न आवश्यक छ ।

हाम्रा आफ्नै नेपाली उखान छन्-‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन।’ अर्को उखान छ- ‘भोलिको दुःख आजै भन्न सकिन्न ।’ त्यसैले त यसलाई विपद् भनिन्छ ।

प्राकृतिक घटना अत्यन्तै छोटो समयमा घटित हुँदा पूर्वानुमान र पूर्वसूचना दिनु आफैँमा ठूलो चुनौती हुन्छ । यस घटनाको प्रकृति हेर्दा चीनले सूचना नदिएको भन्दा पनि सूचना दिनै नभ्याएको हुन सक्ने पक्षलाई बुझ्न आवश्यक छ ।

केही मिनेटमै बदलिएको भूगोल

अगस्ट २६ अर्थात् भदौ १० गते केरुङ क्षेत्रमा हिमनदीको ठूलो भाग टुक्रिएर करिब ७ हजार फिट तल नदीमा खसेको बताइएको छ । त्यसको ६–७ मिनेटभित्रै हिउँ, चट्टान र लेदो मिसिएको विशाल बाढीले चीनतर्फको केरुङ बन्दरगाह तथा नेपालतर्फका रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो ।

यति तीव्र गतिमा हुने हिमपहिरो वा हिमनदीजन्य घटनाका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नु आज पनि विश्वकै लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो । केही मिनेटमै ठूलो भूभाग प्रभावित हुने घटनामा पूर्वसूचना दिन सक्ने क्षमता सीमित हुन सक्छ ।

त्यसैले अहिले उठिरहेको प्रश्न चीनले सूचना किन दिएन भन्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यस्ता आकस्मिक हिमाली विपद्को पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली हामीसँग कति प्रभावकारी छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

यो अत्यन्तै ठूलो र भयावह प्राकृतिक दुर्घटना हो। रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । सयौँ मानिसको ज्यान गएको र हजारौँ बेपत्ता भएको बताइएको छ । बेपत्ता हुनेहरूमा सीमा क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा कार्यरत कर्मचारीदेखि पदयात्रामा रहेका विदेशी नागरिकसम्म छन् । यो विपद्बाट नेपालले मात्र होइन, विश्वले नै ठूलो पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

विकासको मोडलमाथि पुनर्विचार

अब विकास र सुरक्षाको अवधारणा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ । हिमालयमा सडक, सुरुङ, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक नाका तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा आर्थिक लाभ मात्र होइन, प्राकृतिक जोखिम र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

हिमालयन सभ्यता र संस्कृतिको दिगो विकास तथा संरक्षण आजको जल्दोबल्दो आवश्यकता हो । यो बाढी न त केवल चिनियाँ विपद् हो, न त केवल नेपाली । यो हिमाली भूगोल, प्रकृति र सभ्यतासँग जोडिएको साझा विपद् हो । यसको प्रभाव क्षेत्रीय मात्र होइन, विश्वव्यापी पनि हुन सक्छ ।

त्यसैले यस्तो दुःखद् समयमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने प्रचारभन्दा तथ्य, विज्ञान र सहकार्यमा आधारित दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, भाषिक, साहित्यिक तथा सांगीतिक क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा रहेको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कायम राख्दै चीनसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान र सहकार्यका आधारमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

विपद्का बेला चिनियाँ सहयोग

यो विपद्को समयमा चीनले के गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । चीनले नेपाललाई लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ र यसपटक पनि सहयोगको निरन्तरता देखिएको छ ।

काठमाडौँको अनुरोधमा चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले सुरुङभित्र थुनिएका १०० भन्दा बढी श्रमिकको खोज तथा उद्धारका लागि नौ जना सुरुङ–उद्धार विशेषज्ञ नेपाल पठाएको छ ।

त्यस्तै, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको वायुसेनाका दुईवटा विमानले चेङ्दुबाट पाल, कम्बल, स्लिपिङ ब्याग, रासन तथा प्राथमिक उपचार किटसहित करिब ५० टन राहत सामग्री काठमाडौँ ल्याएका छन् । थप राहत सामग्रीसमेत नेपाल पुगेको छ ।

चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले नेपालका सम्बन्धित निकायसँग भू–उपग्रह रिमोट–सेन्सिङ, सर्भेइङ तथा जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क साझा गरेको छ । हिमनदी खस्ने घटनाको सुरुआती केही मिनेटको ३डी भिडियो पुनर्निर्माणसमेत गरिएको छ ।

यस्ता प्राविधिक सूचनाले विपद्को प्रकृति बुझ्न तथा भविष्यमा जोखिम न्यूनीकरणका योजना बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

त्रिशूली-भोटेकोशी क्षेत्रमा पुलहरू बगेर आवतजावत अवरुद्ध भएको अवस्थामा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन चीन सरकारले चारवटा ठूला ड्रोन उपलब्ध गराएको छ । एउटा ड्रोनले ८० किलोग्रामसम्म तौल बोक्न सक्ने बताइएको छ ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ–प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य छ ।

साझा जिम्मेवारी

आजको विश्व अन्तरसम्बन्धित छ । सुरक्षा, विकास र विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटै देशको शासन प्रणालीको मात्र जिम्मेवारी हुन सक्दैन ।

विशेषगरी हिमालयजस्तो संवेदनशील भूगोलमा एउटा देशमा हुने प्राकृतिक परिवर्तनले अर्को देशमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले हिमालयमा हुने यस्ता घटनालाई सामान्य भूराजनीतिक विषयका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । हिमालयको भविष्यसँग नेपाल, चीन, भारतलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको भविष्य जोडिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा पानीको उपलब्धतामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

विश्वभरका वातावरणविद्, भूगर्भशास्त्री तथा हिमालय विज्ञहरूले हिमालय संरक्षणका लागि साझा आवाज उठाउनुपर्छ ।

सगरमाथा : एसियाको ‘वाटर टावर’

हिमाल हिउँको थुप्रो मात्र होइन । हिमाल सिन्धुघाँटी, गंगा, कर्णाली–खस, ब्रह्मपुत्र तथा ह्वाङ्हे सभ्यतासँग जोडिएको जीवन प्रणालीको आधार हो ।

ब्रह्मपुत्रलाई तिब्बतमा यार्लुङ साङ्पोका रूपमा चिनिन्छ । हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदीहरूले नेपाल, चीन, भारतलगायतका देशका करोडौँ मानिसको जीवन धानेका छन् ।

कैलाश-मानसरोवर क्षेत्र पनि धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएको यो क्षेत्र साझा सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा हेरिनुपर्छ ।

विश्वको शिर सगरमाथा अर्थात् तेस्रो ध्रुव यहीँ छ । हिमालय–हिन्दुकुश क्षेत्रलाई ‘एसियाली वाटर टावर’ पनि भनिन्छ ।

हिमालयमा सञ्चित हिउँ र हिमनदीले एसियाका धेरै ठूला नदी प्रणालीलाई पानी उपलब्ध गराउँछन् । यसले करिब एक दर्जन देशका झन्डै दुई अर्ब मानिसको जीवन र जीविकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ ।

त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपाल वा चीनको मात्र जिम्मेवारी होइन । यो सम्पूर्ण एसियाको जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र मानव सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।

हिमाल पग्लिँदा संकट कसको ?

हिमालयको हिउँ पग्लिँदा एकातिर बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ भने अर्कोतिर दीर्घकालीन रूपमा पानीको अभाव निम्तिन सक्छ ।

यसको प्रभाव नेपाल वा चीनमा मात्र सीमित रहँदैन। दक्षिण एसियाको कृषि, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन र मानव बसोबासमा समेत यसको गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ ।

त्यसैले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ कुनै एउटा देशको लडाइँ होइन। यो सम्पूर्ण मानवजातिको साझा दायित्व हो ।

नेपाल, चीन र भारतले हिमालय संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, विपद् पूर्वसूचना, उद्धार तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइ दिनुपर्छ ।

नेपाल-चीन सम्बन्ध केवल सरकार–सरकारको सम्बन्धमा सीमित हुनुहुँदैन । जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

शिक्षा, भाषा, संगीत, साहित्य, कला, पर्यटन, व्यापार तथा सामाजिक क्षेत्रमा दुई देशका नागरिकबीचको आदानप्रदान बढाउन सकिन्छ ।

काठमाडौँमा हिन्दी गीत तथा भारतीय चलचित्र लोकप्रिय भएजस्तै चिनियाँ चलचित्र, संगीत र साहित्यले पनि नेपालमा थप स्थान पाउन सक्छन् ।

कला र साहित्यको आदानप्रदानले मानिस–मानिसबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ, सरकारहरू आउँछन्जा-न्छन; तर जनताबीचको सम्बन्ध दीर्घकालीन हुन्छ ।

त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । सीमापार आवतजावतलाई सहज बनाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तथा नागरिकस्तरको सम्पर्क विस्तार गर्ने विषयमा पनि दुवै देशले थप काम गर्न सक्छन् ।

अब दोष होइन, समाधान खोजौँ

प्राकृतिक विपद्ले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ–हिमालयलाई केवल विकासको स्रोतका रूपमा होइन, जीवनको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

जलविद्युत्, सडक, सुरुङ, व्यापारिक नाका र अन्य पूर्वाधार आवश्यक छन्। तर ती सबै निर्माण गर्दा हिमाली भूगोल, वातावरणीय जोखिम र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

अब प्रश्न केवल ‘चीनले के गर्‍यो?’ भन्ने हुनुहुँदैन । प्रश्न यो पनि हुनुपर्छ-‘यस्ता विपद् फेरि आउँदा हामी कति तयार छौँ ?’ ‘हिमालयलाई सुरक्षित राख्न नेपाल, चीन र भारतले के गर्न सक्छन् ?’ ‘आउँदो पुस्ताका लागि हिमाल जोगाउन विश्व समुदायले कति जिम्मेवारी लिन्छ ?’ यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।

विपद्लाई दोषारोपणको विषय बनाउनेभन्दा त्यसबाट सिकेर भविष्य सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ । नेपाल, चीन र भारतबीच हिमालय संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनु अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो ।

नेपाल-चीन सम्बन्ध पनि विपद्को एउटा घटनाभन्दा धेरै पुरानो र गहिरो छ । यो सम्बन्धलाई सरकारको कूटनीतिसँगै जनताको सम्बन्धले पनि बलियो बनाउनुपर्छ । अन्ततः कुरा चीनको मात्र होइन, नेपालको मात्र पनि होइन ।