आम आवाजविरुद्ध सांसदलाई ६ करोड
काठमाडौं – संघीयताको मर्मविपरीत सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपिया“ दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड दिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपिया“का दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपिया“ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कानुन बनाउनुपर्ने मुुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदले सोझै खर्च गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भने पनि सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दि“दै आएको छ । ‘सांसद्को मुख्य कार्य कानुन बनाउने हो । यस्तो जिम्मेवारी पाएका सांसदमार्फत बजेट परिचालन गर्नु कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्नु हो । व्यवस्थापिका सदस्यले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्नु सैद्धान्तिक रुपमा नै गलत रहेको छ’ –नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भन्नुभयो ।
सांसदलाई पैसा बा“डेर विकास गर्न नमिल्ने भनेर अर्थविद्हरुले आलोचना सुन्ने त परै जाओस् झन् यस पटक ४ करोडबाट ६ करोड रुपिया“ पु¥याएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड विनियोजित गरिएको थियो ।
यस कार्यक्रमका आयोजना छनोट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको भूमिका रहने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने पनि अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले बताउनुभयो । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संयुक्त रुपमा आयोजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सो कार्यक्रमअन्र्तगत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी सि“चाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । निर्देशिकाअनुसार ५० लाखभन्दा कम बजेटका खुद्रा योजनामा रकम खर्च गर्न पाइ“दैन । सांसदहरुले कनिका छरेझैं पैसा छरेको गुनासोपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो खबर समाचारपत्रमा छ ।
