काठमाण्डु- प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विरोध र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को बहिस्कारकाबिच प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न १० मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको समूहकृत छलफल सुरु भएको छ।

सभाको शनिबार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाका सांसदले आसनबाट उठेर विरोध गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न समय दिएपछि रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म आफूहरूको विरोध जारी रहने बताइन्।

सरकारले सो सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छैन। जनताको आवाज नसुन्ने हो भने सरकार कसका लागिरु निर्बल, दुर्बलका लागि कि शक्ति भएकाका लागिरुु उनको प्रश्न थियो।

त्यसलगत्तै सभामुख घिमिरेले बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेपछि राप्रपाका सांसदले पनि बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरे। राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले भिजिट भिसामा ठगिएका नेपाली नागरिकको आवाज उठाउँदा सरकारले नसुनेको भनी सहमति जनाइन्। उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा तुरुन्त उच्चस्तरीय छानबिन गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म राप्रपाको विरोध रहिरहने स्पष्ट पारिन्।

प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट सदनमा मर्यादित भाषा प्रयोग नगरेको र सरकारमाथि अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। सभामुख घिमिरेले आसनग्रहणका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध कायम रहेपछि बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको हो। सदन कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपछि राप्रपाका सांसदले बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिएका छन्।

बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकमाथि समूहकृत छलफल हुनेछ।