काठमाण्डु –  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको १९ रिटको बिहीबार र ११ रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकेको छ । सर्वोच्च सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुुसार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा ११ वटा संवैधानिक इजलासका लागि र १९ साधारण इजलासमा रिट परेको छ ।

११ रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । भोलि बिहीबार १९ रिटको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च एकल इजलासले व्याख्या गर्न आवश्यक देखेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्नेछ ।

सर्वोच्चमा परेका रिटमध्ये संसद् पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने मागका चार निवेदन छन् । चार निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका चार कानुन व्यवसायी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरूले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समर्थन गर्न सकिने भन्दै ओलीको दाबी वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ निवर्तमान सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येका देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरिएको छ । साथै, उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन् ।

निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ । समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिक हक संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा उल्लेख छ ।

ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनका लागि सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले गत ६ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम २१ घण्टाको समय दिएर बहुमत सदस्यसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति दुवैले बहुमत दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले गत ७ जेठ राति ११ः३८ बजे दुवैको बहुमत नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने भन्दै दुवैको निवेदन खारेज गरेसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले राति १:४९ बजे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सूचना जारी गरेकी थिइन् ।-यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।