काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था शुक्रबार बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर गर्ने आदेश दिएको हो।

अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा आफू लगायत देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र प्राविधिक पहुँच नभएका नागरिक पुराना बैंक खाता सञ्चालन गर्न तथा वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको दाबी गरिएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले नागरिकको वित्तीय पहुँचमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदकको जिकिर थियो।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर १/०८२ अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको हो।

अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचानका अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।