काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत वैशाख ११ गते गोपाल रनपहेली, जेनजी अगुवाहरूसहित ११ जनाले काठमाण्डुका नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाण्डु महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, गृह मन्त्रालय, काठमाण्डु महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, काठमाण्डु नगर प्रहरी बल र राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

देशभरिका नदी किनारामा वा जुनसुकै स्थानका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीबाट कुनै पनि भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन लागेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गरेका थिए।