सरकार चौतर्फी मुठभेडमा
काठमाडौं – सरकारले २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्यतः तीन व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । काउन्सिल विधेयकमा महासंघले सबैभन्दा असन्तुष्टि जनाएको दफा १८ को व्यवस्थामा हो ।
सो दफामा उल्लेख जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । ‘कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको पाइएमा काउन्सिललाई प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने’ व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने महासंघको भनाइ छ ।
विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा उल्लेख ‘१० वर्ष पत्रकारिता अनुभव हासिललाई काउन्सिलको अध्यक्ष र १५ वर्ष अनुभव हासिललाई सदस्य नियुक्त गर्ने’ व्यवस्थाप्रति आपत्ति छ । सदस्यका लागि १५ वर्ष अनुभव, तर अध्यक्षका लागि १० वर्ष अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण भएकाले संशोधनको माग गरेको छ । त्यस्तै, काउन्सिललाई सरकारको शाखाकै रूपमा निरन्तरता दिन खोजिएको भन्दै पत्रकारहरूको आपत्ति छ । यो खरब आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।
