काठमाण्डु– सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन कडाइ गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हाल कार्यान्वयनमा रहेको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै कुनै पनि प्रयोजनका लागि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। पूर्वस्वीकृति नलिई गरिने भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयनलाई रोक्न पनि सरकारी निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै उपयोग गर्न पनि अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले सिकेका विषय तथा असल अभ्यास सहकर्मीहरूमाझ आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।

मापदण्डअनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय वा निकायका सहकर्मीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्नेछ।

वैदेशिक भ्रमणलाई पूर्वस्वीकृतिको अनिवार्य दायरामा ल्याउने र भ्रमणबाट फर्किएपछि सिकाइ आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी निकायहरूको निगरानीसमेत बढाएको छ।