काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ लागू गर्न देशभरका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउँदै सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। देशभरका सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न पेश गरिने निवेदनका लागि एउटै निश्चित ढाँचा कायम हुनेछ।

यसले परम्परागत कागजी निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा समेत रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। निवेदनका ढाँचाहरू डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी सेवा लिन निवेदन भर्ने क्रममा सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट कम गर्नुका साथै कार्यालय परिसरमा पैसा लिएर निवेदन लेखिदिने वा सेवा सहजीकरण गर्ने अनधिकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न पनि मार्गदर्शनले सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ।