काठमाण्डु – सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) २०८३ मार्फत राजनीतिक दलका सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निषेध गरेको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गर्दै सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति समितिमा बस्न नपाउने प्रावधान राखेको छ ।

नियमावलीको नियम २९ मा ‘व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने प्रावधानमा’ देहाय ज) मा राजनीतिक दलका सदस्यलाई व्यवस्थापन समितिमा जान नपाइने गरी निषेध गरिएको छ ।

नियम २९ उपनियम घ) मा संशोधन गर्दै सरकारले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पनि रोकेको छ । उपनियम (घ) मा उल्लेख छ, ‘अध्यक्षको लागि भए वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, बहालवाला शिक्षक वा बहालवाला कर्मचारी रहेको ।’

नियमावलीको संशोधनमा देहायको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने गरी थप गरिएको छ –

(ग) विद्यालयमा सञ्चालित कक्षामध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको।

घ) अध्यक्षको लागि भए वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, बहालवाला शिक्षक वा बहालवाला कर्मचारी रहेको,

(ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, तोडफोड तथा

आगजनी, लागू औषध विक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रुपमा वन्यजन्तु ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,

(च) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको,

(छ) संस्थागत विद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्था वा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थामा लगानी भएको,

(ज) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता लिएको,

(झ) शिक्षक तथा कर्मचारीबाट अवकाश भएको २ वर्ष पूरा नभएको ।