काठमाण्डु – शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति गरेको छ । सहति पछि आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्दै सहमति गरेर प्रतिवेदन बुझाउन समितिले छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले दफावार छलफल गर्दै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार, पारेको थियो । त्यसका लागि उपसमितिलाई थप १० दिनको समय दिइएको थियो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेका विषयहरूलाई थाती राख्दै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुनेछ र आवश्यक थपघटपछि विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ । विधेयक असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति छ ।

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुसार धेरैजसो विषयलाई सम्बोधन गदै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक विश्वकर्माले बताए ।

एसईई नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्ति हुने, प्रतिस्पर्धामा फेल भए सुविधासहित बिदाइ, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा चयन गर्ने, प्रधानाध्यापक विषयगत शिक्षक नहुने, निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्दै नियमन गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै शिक्षकको सरुवा पाँच देखि सात वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम, शिक्षकको आवधिक बढुवा जस्ता विषय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा टुङ्गो लागेका छन् ।

निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनका विषयमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरुले गएको चैत २० देखि काठमाण्डुमा झन्डै एक महिना प्रदर्शन गरेका थिए । चालू अधिवेशनबाटै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो ।