विशिष्ट व्यक्तिका सुरक्षाकर्मी व्यापक कटौती, १० वर्ष नाघेका पूर्वगृहमन्त्रीले पछुवा गाडी नपाउने
काठमाण्डु – सरकारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि–२०७७’ पास गररे विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका पछुवा गाडी र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी फिर्ताकोे प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले कार्यविधिमा भएको प्रावधानअनुसार सुरक्षाकर्मी दिने र तोकिएभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेकाहरुबाट फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले वर्तमान राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका पदाधिकारीलगायतले कार्यविधिमा तोकिएका सुरक्षाकर्मी पाउने बताए ।
यस्तै पूर्व पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वधानमन्त्री, पूर्वराजा, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रहरी प्रमुखले आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले २१ जना,पूर्वउपराष्ट्रपति ११ जना, पूर्वप्रधानमन्त्री १८ जना, पूर्वराजा – १६ जना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश– २ र पूर्वप्रहरी प्रमुखले २ जना सुरक्षाकर्मी आजीवन पाउने व्यवस्था छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियम विपरित सुरक्षाकर्मी राखेको पाइएको छ । उनीहरुले १८ जना सुरक्षाकर्मी पाउनुपर्नेमा हाल ५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेको पाइएको हो । प्रवक्ता बुढाले नियमविपरित राख्ने जोसुकैका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यस्तै पूर्वगृहमन्त्रीका लागि १० वर्षसम्म २ जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने व्यवस्था छ । प्रवक्ता बुढाले पूर्वगृहमन्त्रीलाई सुरक्षाको थ्रेट भएको खण्डमा आवश्यकता हेरेर सुरक्षाकर्मी दिन सकिने बताए । उनले १० वर्षभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राख्ने पूर्वगृहमन्त्रीका घरबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको बताए ।
हालसम्म पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिसकेका छन् । उनले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट नभएको भन्दै सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका थिए । उनको सुरक्षामा १२ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका थिए । त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सशस्त्रका पछुवा गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । उनले सशस्त्रको गाडीसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका हुन् ।
‘सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको खण्डमा मलाई यो–यो कारणले सुरक्षा थ्रेट छ भनेर गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुभयो भने त्यसका लागि थ्रेट एनालाइसिस कमिटी छ त्यो कमिटीले एनालाइसिस गर्छ, छलफल गर्छ र दिनुपर्ने देखियो भने दिन्छ नत्र पाउँदैन’, प्रवक्ता बुढाले भने ।
साथै अवकाशप्राप्त उच्च सुरक्षाकर्मीहरुले पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । प्रवक्ता बुढाले कार्यविधिमा व्यवस्था भएभन्दा बढी खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
