अंग्रेजीमा एउटा उखान छ Dead Horse Theory, जसमा घोडा मरिसकेको भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नुको सट्टा उक्त घोडालाई कसरी प्रतियोगितामा पहिलो बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गरिन्छ । मरिसकेको घोडा माथि स्रोतहरू खन्याइन्छ, घोडाको खान्की बढाउने सल्लाह हुन्छ, घोड सवार व्यक्ति परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र घोडा दौडमा पहिलो हुने लक्ष्य बोकिन्छ । तर कसैले पनि घोडा मरिसकेको छ, दौडमा जाने हो भने जिउँदो घोडा चाहिन्छ भनेर भन्दैन ।

यो उखानलाई मैले यहाँ किन प्रसंग जोड्न चाहेको भने धितोपत्र बोर्ड इतिहासको यति गम्भीर क्षणमा छ कि हामीले भविष्यको दिशा गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने समाजले यो उखानलाई हाम्रो लागि प्रयोग गर्नेछ । र म अपेक्षा गर्छु, त्यसो नहोस् । त्यसका लागि Financial Sector Reform 2.0 शुरु गर्ने हो कि Capital Market Reform 1.0 शुरु गर्ने हो अविलम्ब शुरु गर्नुपर्नेछ ।

पूँजी बजार डाइनामिक छ, यसका अवयवहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । तर यी निरन्तर बदलिराख्ने विषयहरूलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना अपुरो छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संसोधन संसदमा विचाराधीन छ । तर के यो ऐनमा गरिएका संसोधन पूँजी बजारमा भइरहेको Paradigm Shift लाई संबोधन गर्न सक्षम छ त? म भन्छु छैन, किनकी यसमा भइरहेका संरचनाहरूलाई कानुनी आधार दिने भन्दा थप व्यवस्था केही गरिएको छैन । यस्तो ऐन दिएर सरकारले बोर्डलाई किन चुस्त नियमन/सुपरिवेक्षण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ? त्यसैले म माननीय मन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, संसदमा पेश गर्नुभएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संसोधन फिर्ता लिनुस, नयाँ ऐन तयार गर्नुहोस ।

धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी छुट्टै ऐन र बजार सम्बन्धी छुट्टै ऐन हुने गरी शक्तिशाली ऐनहरू संसदमा दर्ता गराउनुस् । अमेरिकनहरूले सिनेटरद्वय पाउल सर्वेनेस र मिचेल अक्स्लीलाई Sarbanes–Oxley Act (२००२) मा संझिए जसरी हामी पनि तपाईलाई बर्षौसम्म सम्झिरहने छौ र त्यहीबाट शुरु हुनेछ Capital Market Reform 1.0।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली संसोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको २० महिना भयो । म यसलाई यसरी पनि भन्न सक्थे, हाम्रो कर्मचारी नियमावली अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको २० महिना भयो । कर्मचारी सेवा र सुविधाका अनेकन विषयहरू प्रत्याभूत गर्ने नियमावली मन्त्रालयले महिनौंसम्म थन्क्याएर वेवास्ता गरिनु खेदपूर्ण छ । मन्त्रालयले चाहँदा ३ दिन मै फास्ट ट्रयाकमा नियमावली संसोधनको नजिर मन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउन चाहे । अब २० महिनादेखि रोकिएको नियावलीलाई वेवास्ता गर्दै अन्य नियमावलीको काम अगाडि बढाउन थाले, कर्मचारी त्यही दिनबाट काम रोकेर आन्दोलन शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । मन्त्रीज्यू जस्तै म पनि चाहन्छु, त्यो अवस्था नआओस् ।

बोर्डको अध्यक्ष लगायत उच्च व्यवस्थापनमा रहनुभएका सरहरू, तपाईहरूलाई मैले भन्नु पर्ने कुरा धेरै छ, कर्मचारीको अनेकन समस्या कार्यालयमैं भेटेर भनौला । अहिलेलाई यति मात्रै भन्न चाहे, बोर्ड भनेको एउटा कंक्रिटको भवन मात्रै होइन, कर्मचारी मात्रै होइन, न त कानुनका थुप्राहरू मात्रै हो, न त आइपीओ वा कुनै अमुक संस्थाको अनुमति मात्रै हो, यो त धितोपत्र ऐनले परिकल्पना गरेको अनेकन उद्देश्यहरू पूरा गर्ने विशिष्टीकृत निकाय हो ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बोर्डको उपस्थिति शून्य प्राय: छ, धितोपत्र नियमन/सुपरीवेक्षणका जल्दाबल्दा ग्लोबल विषयहरूमा हामी छुटिरहेका छौं । विश्वभर १७० भन्दा बढी देशमा एकसाथ मनाइएको वित्तीय साक्षरता सप्ताहमा बोर्ड अध्यक्षको उपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा कहीं कतै देखिएन । दोस्रो बजारमा एउटै संस्थाको शेयरको ३ थरी शेयर क्लास र ३ थरी शेयर मूल्य कायम भएर लगानीकर्ता हैरान छन । बुट मोडेलका प्रोजेक्टमा जारी गरिएको शेयर, प्रोजेक्ट हस्तान्तरण पश्चात के हुने अन्योल छ र त्यो अन्यौलता बेलैमा संवोधन नगरिए अहिले देखिएको सहकारीको समस्या भन्दा भयावह हुने भनेर रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आठ वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार ऐन लागू गर्न सकेको छैन । कमोडिटी बजार शुरुवात गर्न हाम्रो उदासिनता कहिलेसम्म हो ?

बोर्डमा विशिष्ट तहका विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुख जस्ता पदहरू महिनौंसम्म खाली राखिएको छ, जबकी हामी जस्तै अन्य निकायहरूमा यस्ता पदहरू फास्ट ट्रयाकबाट पदपूर्ती गर्ने गरिन्छ । बोर्ड व्यवस्थापन कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जस्तो संवेदनशील विषयमा खेंलाची गर्छ । ३२ वर्षको इतिहासमा एक जना कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित विषयमा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट थप शिक्षा लिएर आउ भनेर पढ्ने विदा दिएर पठाउँदैन । कर्मचारीहरूलाई कुनै विषयमा तालिम दिनु पर्छ भन्ने जरुरी ठान्दैन । कर्मचारी सापटीको व्यवस्था समीक्षा गरिदिनुस् भनेर युनियनले भनेको चार वर्ष भइसक्यो । सामान्य खरिद समेत रोकेर बस्दा हामीले तपाईहरूको क्षमता माथी शंका किन नगर्ने ?

एउटा प्रश्न सोध्न चाहें–तपाईहरूलाई, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई बैना नै नगरी जग्गा किन्न एकमुष्ठ तिरेको ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्मरण मैं छ ? हामी जान्न चाहन्छौं, यी कामहरू गर्न तपाईहरूलाई कसले रोकेको हो ?

बोर्डका कर्मचारीहरूले वा अर्थ मन्त्रालयले वा अख्तियारले वा तपाईंहरूको इच्छा शक्तिले ? धितोपत्र बोर्डलाई Banana Republicजस्तो बनाउने प्रयासलाई हामी कदाचित सफल हुन दिने छैनौ । मूर्खले मात्रै नदेख्ने लुगा लगाएर हिंड्ने महाराजको लोक कथामा भएझैं भोली समाजले महाराज त नाङ्गै नभन्लान, भन्न सकिदैन । अर्को वर्ष बोर्डको वार्षिकोत्सवमा सहभागि हुँदै गर्दा सरकारले Capital Market Reform 1.0 लागू गरेको हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

(नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा ढुंगानाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश )