अवकासप्राप्त जर्नेल नै सेनाको संख्या घटाउने पक्षमा उभिएपछि जंगी अड्डामा तरंग 


काठमाडौं– नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त जर्नेलहरु नै सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी शिवराम प्रधानले मुलुकमा ६५ हजार सेना भए प्रर्याप्त हुने बताएका छन् । 

नयां पत्रिका दैनिकसंग कुरा गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै आफुले तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटुवालसंग सख्या घटाउन आग्रह गरेको दावी गरेका छन् । 

सेनाका तत्कालिन युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक समेत रहेका प्रधानले प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई प्रमुख सल्लाहकार मान्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् । 

उनले भनेका छन् ‘यतिखेर त झन् दुईतिहाइको सरकार भन्नु मात्रै, हरेक कुरामा सेनालाई गुहार्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई प्रमुख सल्लाहकार मान्न थालेको अवस्था छ । हुंदाहुंदा मेलम्ची खानेपानी परियोजना पनि सेनालाई दिने चर्चा सुरु भएको छ,’ पूर्वउपरथी प्रधान भन्छन्, ‘यस्तोमा सेनाले आफ्नो महत्व बढिरहोस् भन्ने त चाहने नै भयो । राजनीतिक नेतृत्वले दबाब सिर्जना नगरेसम्म सेना आफैँले संख्या घटाउन चाहंदैन ।’

सेनाका अर्का अवकासप्राप्त उपरथी विनोज वस्नेतले वैज्ञानिक ढंगले पुनर्संरचना गर्ने हो भने ६० देखि ६५ हजार सेना पर्याप्त हुने बताएका छन् ।  

सेनाका अवकासप्राप्त जर्नेलहरुले नै सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिने प्रधान र वस्नेत पहिलो उच्च सैनिक अधिकारी हुन् ।  दुवै अवकासप्राप्त जर्नेलहरुले संख्या घटाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सेनामा तरंग पैदा भएको छ । 

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि उनिहरुको भनाईप्रती असन्तुष्टि जनाएको सैनिक स्रोतको दावी छ ।  ‘पुरै जिवन संगठनमा विताएका सैनिक अधिकारीहरुबाटै हचुवाका भरमा यस्ता अभिव्यक्ती आउनु दुखद कुरा हो,यो सेनालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रबाट निर्देशित विचार हो ।’ प्रधानसेनापति थापाको भनाई उदृत गर्दै उनि निकट स्रोतले भन्यो । 

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी यम ढकालले यसबारेमा सेना जानकार रहेको भएपनि यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । 

सैनिक नेतृत्वले सेनाको संख्या घटाउने प्रस्तावको सधै विरोध गर्दै आएको छ । उसले सेनालाई आधुनिकरण गरेर सेनाको संख्या कटौती गर्ने कुरामा सहमत हुन सक्ने भएपनि हचुवाको भरमा संख्या मात्र घटाउने विषय आफुलाई मान्य नहुने बताउंदै आएको छ । 

सेनाको लोकतान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणको बहस भएको लामो समय भएप्नि सरकारले भने त्यसमा कुनै गृहकार्य गरेको छैन् । सेनाको पुर्नसंरचनाका विषयमा जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताहरुले नै कुनै छलफल नगरेको विज्ञहरुको भनाई छ । उनिहरुले संख्या घटाउने विषयमा छलफल सुरु गर्दा सेनासंग दुरी बढ्न सक्ने भन्दै यो विषयमा बहस नै गर्न नखोजेको कतिपयको आरोप छ । 

सेनाकै अवकासप्राप्त केही उच्च अधिकारीहरुले भने संख्या मात्र घटाउने विषयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुे सेनाको सख्यां घटाउने विषय सैनिक नेतृत्वसंग सम्बन्धीत नभएको बताए । 

‘यो विषय राजनीतिक नेतृत्वले टुंगो लगाउने विषय हो, सख्या कति राख्ने,कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मा सैनिक नेतृत्वको होईन , सेनालाई सरकारले नै कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जिम्मेवारी दिएको छ अनि संख्या घटाउने मात्र कुरा गरेर हुंदैन् ।’ सेनाका पुर्वरथी बालानन्द शर्माले भने । 

सेनाका अवकासप्राप्त अर्का उपरथी राजेन्द्र थापाले जर्नेलद्धय प्रधान र वस्नेतको संख्या घटाउने प्रस्तावको चर्को विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेसवुकमा स्टाटस लेख्दै नेपाली सेनाको संख्या निर्धारण गर्दा देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा स्थितिबारे बुझ्न आग्रह गरेका छन् । 

थापाले भनेका छन् ‘कमसेकम हामीसँग भएको स्रोतको बारेमा विस्तृतरुपमा अध्ययन गरेर मात्रै संगठनको आकार, प्रकार, क्षमता, सीमितता आदिको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

उनले हचुवाको भरमा बोलेर व्यर्थमा नेपाली सेनाको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

यस्तो छ थापाको फेसबुक स्टाटस- 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement