सात दिनमा सङ्कट समाधान गर्ने सिरिसेनाको आश्वासन

कोलम्बो – श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले बुधबार सात दिनभित्रमा मुलुकको राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री महेन्दा राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई अदालतले काम गर्ने अधिकार नभएको फैसला सुनाएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाको यस्तो आवश्वासन आएको हो ।

गत सोमबार एउटा पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम नगर्न राजापाक्षेलाई आदेश दिएको थियो । वैधानिकता नपाउँदासम्म राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई काम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । राजापाक्षेलाई काम गर्न दिएमा मुलुकमा “अपूरणीय क्षति” हुन सक्ने देखिएकाले काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने अदालतको ठम्याइ छ ।

अदालतको आदेशसँगै राजापाक्षेको सरकार अन्यौलमा परेको छ भने राष्ट्रपतिबाट हटाइएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई सजिलो भएको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफूले त्यसै उपाय खोजेको बताए । मुलुक अहिले राजनीतिक सङ्कटमा पुग्नुमा आफूलाई दोषी ठानिएको प्रति असहमति राख्दै उनले आफू दोषी नभएको दाबी गरे ।

उनले अहिलेको अवस्था आउनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घे नै दोषी रहेको किटान गरे । “उनका क्रियाकलाप र उनको राजनीतिले नै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो, तर त्यसको समाधान हामी गर्नेछौं,” उनले भने । एक वक्तव्यमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले थपे, “अहिलेको राजनीतिक सङ्कट एक हप्तामा समाधान हुनेछ, यो पूरै समाधान हुनेछ, मैले तपाई र तपाईको मातृभूमिका लागि राम्रो हुने काम नै गर्नेछु ।”

मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा लैजान सबै राजनीतिक पार्टीहरूले हातेमालो गर्नुहुनेछ भन्ने आफूले विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । गत अक्टोबर महिनामा राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्थ गरेर राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कटसँगै विवाद चर्किँदै गएको छ । राजापाक्षेलाई गत महिना संसद्ले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो ।

संसद्ले राजापाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर अदालतले नै राष्ट्रपतिले संसद् विघाटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद् कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो । सिन्ह्वा