शान्ति सेना छनोटमा सेनापति थापाको ‘समाजवाद’ : ज्येष्ठताको सूत्रले जवानसम्मै उल्लास !
काठमाडौं – नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै संगठनको आन्तरिक सुधारमा सक्रिय छन् प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा । उनले आन्तरिक अनुशासन, संगठन परिचालन, कूटनीतिक र व्यावसायिक मर्यादा लगायतलाई व्यवस्थित गरिरहेका छन् ।
प्रधानसेनापति थापाले संगठनभित्र गरेको सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ शान्ति सेनामा जाने व्यक्तिहरूको छनोट गर्ने कार्यविधि । शक्तिकेन्द्रको भनसुनका आधारमा हुँदै आएको शान्ति सेना छनौट कार्यलाई उनले नेतृत्व सम्हालेपछि ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
शान्ति सेना छनोटमा कुनै सैनिक वा राजनीतिक नेतृत्वको भनसुनले काम गर्दैन, अहिले कार्यविधि अनुसार ज्येष्ठताका आधारमा शान्ति सेनामा जाने व्यक्तिहरूको नाम छानिने गरेको छ । शान्ति सेना जान नपाएका ज्येष्ठलाई पन्छाएर सोर्सफोर्स लगाउँदा कनिष्ट जाने परम्परा तोडिएको छ । सेनापति थापाले ‘शान्ति सेना छनोट कार्यविधि २०७५’ बनाएर लागू गरेका छन् ।
सैनिक सेवामा रहँदा शान्ति सेनामा जाने इच्छा राख्ने सबै सैनिक जवान वा अधिकृतले अवसर पाउने भएका छन् । राजनीतिक पहुँच नभएकै आधारमा कसैले पनि अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन भने राजनीतिक पहुँचकै आधारमा कसैलाई अगाडि नै अवसर मिल्ने छैन । कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड अनुसार ज्येष्ठताका आधारमा शान्ति सेनामा जान पाइने छ ।
कार्यविधि २०७५ पुस ११ गतेबाट लागू भएको छ । कार्यविधि अनुसार हाल २०६१ पुस २६ गतेभन्दा अघि भर्ना भएका व्यक्तिलाई शान्ति सेना मिसनमा पठाउन थालिएको छ । कार्यविधि लागू भएपछि पहुँच नभएका व्यक्तिले समेत अवसर पाइरहेका छन् । सेनाभित्र शान्ति सेनाको अवसरलाई आकर्षक मानिन्छ । सेवासुविधाका हिसाबले पनि अवसर आकर्षक नै हुन्छ । तसर्थ यसमा राजनीति नेतृत्वको समेत नजर रहने गरेको छ ।
गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पार्वता डिसी चौधरीले पहुँचवाला व्यक्ति शान्ति सेनामा पटक–पटक विदेश जाने र पहुँच नभएका जवान एक पटक पनि नगई अवकाश पाउने गरेको गुनासो गरिन् । जवाफमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यस्तो समस्या पुरानो भएको बताउँदै अहिले त्यसमा सुधार गरिएको निर्धक्कसँग भन्न पाए । सेनाभित्र गरिएको सुधारले सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन समेत सहज भएको छ । कार्यविधि लागू भएपछि भेदभाव र पहुँचको कुरा अन्त्य भएको उनले बताए ।
कार्यविधिले शान्ति सेना छनोटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य लिएको छ । कार्यविधिको व्यवस्थाका आधारमा प्रत्येक सैनिकले आफू शान्ति सेनामा जान पाउने मितिबारे अनुमान गर्न सक्ने मापदण्ड बनाइएको छ । ‘नयाँ कार्यविधि जारी भएसँगै सकल दर्जालाई कम्तिमा एक पटक शान्ति सेनामा भाग लिने अवसर सुनिश्चित भएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने । कार्यविधिमा शान्ति सेनामा जान पहिलो पटकका निम्ति ११ वर्ष र दोस्रो पटकको निम्ति २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘समान दर्जामा एक पटक पनि शान्ति सेनामा सहभागी हुने मौका नपाएका व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै दोहोर्याएर कसैलाई पनि पठाइने छैन ।’
शान्ति सेना मिसनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सेनाले सबै सैनिक कर्मचारीको विवरण केन्द्रमा कम्प्युटरमा राखेको बताउँदै सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले सेवाअवधि र जेष्ठताको आधारमा छनोट गर्न थालिएको बताए । आर्थिक रुपमा न्यून सेवासुविधा मानिएको सैनिक सेवाभित्र मिसनले केही राहत दिने गरेको छ । मिसनका लागि सैनिक छनौट प्रक्रिया भद्रगोल रहेको अवस्थामा नेपाली सेनामा आकर्षण घट्दै गएको थियो । सैनिकहरूले बीचमै राजीनामा दिएर ‘सेक्यूरिटी गार्ड’मा जागिर गर्न विदेश जाने चलन समेत देखिएको थियो । तर अब मिसन टूर सुनिश्चित भएपछि सैनिक संगठनमा आकर्षण बढेको छ ।
सैनिक संगठनमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्दै आकर्षण बढाउन सफल भएका छन् प्रधानसेनापति थापा । सेनापति थापाले लागू गरेको कार्यविधि दीर्घकालीन महत्त्वको रहेको चर्चा सैनिक संगठनभित्र हुने गरेको छ । नेपाली सेनाका पाँच हजारभन्दा बढी सैनिक राष्ट्रसंघको झन्डामुनि शान्ति स्थापनार्थ १३ वटा द्वन्द्वग्रस्त देशमा खटिएका छन् । राष्ट्रसंंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सैनिक पठाउने देशमा नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको छ । संविधानले नेपाल समाजवादउन्मुख राष्ट्र भएको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा सैनिक संगठनभित्र संविधानकै भाव अनुसार सुधार भइरहेका छन् । पक्षपात, भेदभाव र पहुँचलाई निष्क्रिय पार्दै सबैले समान अवसर पाउने संगठनको रुपमा नेपाली सेनामा सुधार हुँदै गएको छ ।
