काठमाण्डु – टर्कीमा आयोजना हुने आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप) मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नजाने भएका छन् ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नै नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल कोप सम्मेलनमा जाने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सुरुमा वातावरण मन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने कुरा थियो । अहिले मेरो नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल जाने निर्णय भएको छ ।’

जलवायु परिर्वतनका कारण नेपालमा बाढी, पहिरो र विपद्का घटना बढिरहेको सन्दर्भमा यसपालिको सम्मेलन नेपालका लागि अर्थपूर्ण रहेको उनले बताए । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय अर्थात् जलवायु क्षतिपूर्तिको कुरा उठाउनेछ । प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दा पनि जलवायु न्यायको माग गरेका थिए ।

आगामी कोप सम्मेलनमा जलवायु न्यायको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी घोषणा हुने विश्वास परराष्ट्रमन्त्री खनालले व्यक्त गरे । जलवायु हानि तथा क्षति कोषमा २० मिलियन अमेरिकी डलरको रकम प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै उपलब्ध भए पनि भविष्यमा थप सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने उनले बताए ।

मन्त्रालयले दशैँको बिदामा समेत कोप सम्मेलनको तयारीको काम गरिरहेको उनले बताए ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री खनालले जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको पृष्ठभूमिबारे आफू जानकार भए पनि सरकारले राजनीतिक निर्णय गरेकाले रोक्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाका विषयमा जानकारी नभएको होइन । उहाँले स्थायी आवासीय अनुमति लिनुभएको भन्ने जानकारी थियो । तर राजदूत सिफारिसको निर्णय राजनीतिक निर्णय पनि हो । राजनीतिक निर्णय नभएको भए परराष्ट्र मन्त्रालयले विवादमा परेका ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने थिएन ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्ने छलफल र निर्णयमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न सक्छ । यसमा पार्टी सभापति, मेरो वा सरकारका तर्फबाट हस्तक्षेप हुँदैन । हामीले समितिलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा बताइसकेका छौँ ।’

राजदूत नियुक्तिका लागि व्यक्तिको पृष्ठभूमि र विवादसम्बन्धी विषय जाँच गर्ने संस्थागत संयन्त्र नभएको उनले बताए । ‘संस्थागत संयन्त्र हामीसँग छैन । यसलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राजदूत सिफारिस गर्दा व्यक्तिको क्षमता हेरिएको थियो । नियुक्ति हुने देशमा गएर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयलाई पनि आधार बनाइएको थियो ।’