काठमाण्डु– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु संकटमा प्रभावित मुलुकहरूको साझा आवाज बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को आगामी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को पूर्वसन्ध्यामा टुभालुको राजधानी फुनाफुतीमा आयोजित उच्चस्तरीय ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा सहभागी हुँदै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरूसँग सहभागी मन्त्री खनालले पर्वतीय तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरिरहेका जोखिम, चुनौती र प्राथमिकताबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत गरे।

खनालले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट बढी प्रभावित मुलुकहरूको सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

फुनाफुतीमा उनले टुभालुका प्रधानमन्त्री फेलेटी तेओबिसँग भेटवार्ता गर्दै हिमाली क्षेत्र र प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रले भोगिरहेका जलवायुजन्य जोखिमबीच समानता रहेको बताए। उनले जलवायुका क्षेत्रमा नेपाल–टुभालु सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, टोंगाका प्रधानमन्त्री लर्ड फाकाफानुआसँगको भेटमा उच्च हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र तल्लो तटीय टापु राष्ट्रले सामना गरिरहेका जलवायु जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल भएको थियो ।

दुवै पक्षले जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्वतीय र साना टापु राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाजलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले फुनाफुतीस्थित ‘कोस्टल एडाप्टेसन प्रोजेक्ट’को स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका छन्। सो क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतह वृद्धि तथा तटीय जोखिम सामना गरिरहेका टापु राष्ट्रका अनुकूलन प्रयासबारे जानकारी लिइएको थियो।

यसै क्रममा खनालले मौरिससका राष्ट्रपति धरमवीर गोखुल तथा प्रथम महिला बृन्दा गोखुलसँग पनि सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन्।

नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रले सामना गरिरहेको समुद्री तथा तटीय जोखिमलाई एउटै जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउन खोजेको सन्देश यी भेटवार्ताबाट दिएको छ।