काठमाण्डु– महिला र बालबालिकासँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत एउटै मन्त्रालयको नाम कानूनमै समेटिने भएको छ ।

यसका लागि सरकारले विद्यमान ऐनहरूमा मन्त्रालयको नाम सच्याउने गरी प्रतिनिधिसभामा विधेयक अघि बढाएको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले सोमबार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ सदनमा पेश गरेकी हुन् ।

सरकारले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई कानुनी रूपमा समेत स्पष्ट बनाउन नाम परिवर्तन आवश्यक भएको जनाएको छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी परिवर्तन भएकाले त्यसअनुसार सम्बन्धित ऐनहरूमा पनि मन्त्रालयको नाम मिलाउन विधेयक ल्याइएको हो ।

विधेयक पारित भए हालसम्म छुट्टै रूपमा स्पष्ट नदेखिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान मन्त्रालयको आधिकारिक नाममै समेटिनेछ । मन्त्रालयको नाम ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ कायम हुनेछ ।

नाम परिवर्तनसँगै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा रहेका पुरानो मन्त्रालयको नामसमेत नयाँ नामले प्रतिस्थापन हुनेछ । यसका लागि एकैपटक सम्बन्धित विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अभिलेखअनुसार विधेयक असोज ६ गते दर्ता भएको हो र यसको प्रस्तुतकर्ता मन्त्री वादी हुन् । विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामा रहेको छ ।