१० लाख स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हुँदै

काठमाडौं – सरकारले यही साता थप १० लाख विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र ९स्मार्ट लाइसेन्स०को ठेक्का सम्झौता गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता हुन लागेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले ७ वैशाखभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने जानकारी दिए पनि ढिला गरी सम्झौता हुन लागेको हो । भारतीय चुनावका कारण कम्पनीका अधिकारीहरू काठमाडौं आउन ढिला भएकाले सम्झौता गर्ने अवधि लम्बिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि ७ दिनभित्र छनौटमा परेको कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउनको लागि पत्र दिनुपर्छ । विभागले २७ चैतमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । तर, कम्पनीलाई पत्र पठाएको भर्खर पाँच दिन भएको र अझै १० दिन बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीलाल साहले जानकारी दिए । पत्र दिएका १५ दिनभित्र अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यस अवधिमा उजुरी परेको खण्डमा भने म्याद बढ्नेछ । अहिलेसम्म मद्रासलाई ठेक्का दिनेबारे गुनासो वा उजुरी नआएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विभागले १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स र एउटा मास प्रिन्टरका लागि ३४ करोड रुपैयाँ लगत इस्टिमेट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने मद्रासले ठेक्का पाएको हो । मद्रासले १९ करोड ७० लाखमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

फ्रान्सको आइडिमिया ९आइडिइएमआइए० कम्पनीले लगत इस्टिमेटको १ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बढी र फ्रान्सकै अर्को कम्पनी सेल्प ९एसइएलपी०ले २९ दशमलव ३४ प्रतिशत बढीमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा तीन कम्पनी मात्र सहभागी थिए । यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।