काठमाण्डु– सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पुनः कानुनी रूपमा सक्रिय बनाउन भन्दै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ।

गत वैशाख १९ गते जारी भएको तर अहिले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई कानुनी मान्यता दिन विधेयक ल्याइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले स्पष्ट पारेकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभएको बताइन्। उनका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि हटेका कानुनी प्रावधानलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएर देखिएको कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न विधेयक अघि बढाइएको हो।

‘सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए। अहिले तिनै दफाहरूलाई कानुनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन्। 

उनले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः निष्क्रिय भएकाले ती प्रावधानलाई कानुनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

विशेषगरी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय हुँदा उत्पन्न कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री गौतमले संसद्मा भइरहेको छलफलले विधेयकलाई थप स्पष्ट र परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।