सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन कुलमानको पहल

काठमाडौं – सोलु करिडोरमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन विवादको भुमरीमा फसेको छ । पटकपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासले अन्यत्र सार्थकता पाए पनि उदयपुरमा भने विवाद समाधान हुन सकेको छैन । कूल १३२ केभी क्षमताको ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा भइरहेको निर्माण अवरोध हटाउन पुनःप्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको मार्ग सार्न माग राख्दै झण्डै दुई वर्षअघिदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । सो क्षेत्रमा नौ टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । अवरोधले निर्माण ढिलाइ हुँदा सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले अवरोध हटाउन पहल गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, प्रसारण निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीलगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण भइरहेकाले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई कम क्षति हुने गरी मार्ग तय गरिएको छ, यो लाइन तत्काल बनाउन सकेनौँ भने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न नसकेर ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, यस्तो संवेदनशील आयोजनाको अहिले आएर मार्ग अलिकति पनि दायाँवायाँ ग¥यौं भने लाइन नै बन्दैन, त्यसैले सार्न सकिँदैन’, उनले भने ।

प्रसारण लाइनमुनि पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम अधिकतम उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाले उपलब्ध गराउनसक्ने अन्य सुविधा र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कामका बारेका छलफल गरिने र लाइन तत्काल बनाउनुपर्ने दबाव भएकाले अवरोध हटाएर निर्माणमा सहयोग गर्न प्राधिरकणले अनुरोध गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले देशैभरि प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले मार्ग सार्न थालिएमा कुनै पनि लाइन बनाउन नसकिने बताए । ऐलानी जग्गाको भोगचलन गरी ‘फिल्डबुक’मा नाम भएमा मूल्याङ्कित रकमको ७५ प्रतिशतसम्म र फिल्डबुकमा नाम नभएकाले अधिकतम् ६६ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अन्य आयोजननामा यसअघि नै गरिसकेकाले यहाँ पनि उक्त सुविधा उपलब्ध गराइने बताउनुभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले टावर रहने जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा र लाइन मुनि नौ÷नौ मिटर दायाँवायाँमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । प्रमुख श्रेष्ठले अवरोध हटाएर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले सक्दो सहयोग र प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमका अनुसार, निर्माणमा १९ ठाउँमा भइरहेको अवरोध हटेमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत््लाई सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो । सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने ३०३ टावरमध्ये २४८ को जग हालिएको र १६० खडा गरिएको छ । यस्तै ३१ किलोमिटर तार तानिएको छ ।

सोलुखुम्बुको तिङ्लामा १३२÷३३ र ३३÷११ केभी सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । योसँगै सिराहाको लहानबाट तिङ्लासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ । २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा यही ३३ केभी लाइनबाट जोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत् आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवद्र्धक छनोट गरेका ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै आयोजनाको विद्युत् तिङ्ला सवस्टेसनमा जोडिनेछ ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला शुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग विसं २०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।