‘मन्त्री’ले पार्टी एकता प्रभावित , वाम कार्यदलले दोस्रो म्याद पनि गुजा¥यो

काठमाडौं- नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टी एकताको खाका तय गर्न गठित दुईवटा कार्यदलले दोस्रोपटक थप गरिएको समय पनि गुजारेको छ । दुवै पार्टीका कार्यदल सदस्यहरू नै मन्त्री बनेपछि एकता खाका तय गर्ने काम छाडेर मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा व्यस्त बनेसँगै एकता प्रक्रियाअन्तर्गत राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तय गर्ने काम प्रभावित बनेको हो ।

कार्यदलको बैठक केही दिनयता बस्न सकेको छैन भने मस्यौदा लेखन कार्यसमेत अनिश्चितजस्तै बन्न पुगेको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले ७ फागुनमा एकताको सात आधारमा सहमति जुटाउँदै पार्टी एकताका लागि राजनीतिक तथा सांगठनिक खाका तय गर्न दुई कार्यदल गठन गरेको थियो । ८ फागुनमा बसेको संयोजन समितिले २५ फागुनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । कार्यदलले उक्त समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि ५ चैतभित्र बुझाउने गरी १० दिनको समय थप गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता तथा सांगठनिक मस्यौदा कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा नै गृहमन्त्री बनेपछि एकपटक मात्र बैठक बसेको छ । त्यसयता, कार्यदलको बैठक बोलाइएको छैन भने कहिले बस्ने भन्ने समेत टुंगो नभएको कार्यदल सदस्यहरू नै बताउँछन् । कार्यदलका ११ सदस्यमध्ये सात जना मन्त्री बनेका छन् ।

कार्यदल संयोजकसहित बहुमत संख्या मन्त्री बनेपछि एकताको खाकाभन्दा पनि मन्त्रालयको काममा उनीहरू व्यस्त देखिएका छन् । थापा गृहमन्त्री, इश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री, गिरिराजमणी पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, वर्षमान पुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, मातृका यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेकाे खबर अाजकाे राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन्।

सांगठनिक मस्यौदा कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसालले उपसमितिले कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र कार्यदलमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिए । बैठकले विधान खाका तय गर्न वर्षमान पुन र बेदुराम भुसाल सम्मिलित एक उपसमिति तथा जनवर्गीय संगठनसम्बन्धी खाका तय गर्न गिरिराजमणी पोखरल र गोकर्ण विष्ट सम्मिलित अर्को उपसमिति गठन गरेको थियो । दुवै उपसमितिले कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाइसके पनि कार्यदलले अन्तिम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

कार्यदलका ११ सदस्यमध्ये सात जना मन्त्री बनेका छन् । कार्यदल संयोजकसहित बहुमत संख्या मन्त्री बनेपछि एकताको खाकाभन्दा पनि मन्त्रालयको काममा उनीहरू व्यस्त देखिएका छन् । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको राजनीतिक प्रतिवेदन समितिले पनि मस्यौदा बुझाउन सकेको छैन ।

१० सदस्यमध्ये कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री र शक्ति बस्नेत वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् भने देव गुरुङ माओवादी केन्द्र संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदलले समेत मस्यौदा लेखनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

कार्यदलले नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, देव गुरुङ सम्मिलित उपसमिति गठन गरेर मस्यौदा लेखनको कार्य अघि बढाएको छ । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदल सदस्य भीम रावलले राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख÷उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको निर्वाचनका कारण ढिलाइ हुन गएको बताए । उनले राजनीतिक मस्यौदा तय भइसकेको र अब बैठक बसेर चाँडै एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने बताए ।