मधेसवादी दललाई सरकारमा ल्याउनै सकस

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २२ सदस्यीय बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब तीन मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउँछन् । तर दुवै मधेसवादी दलले तीन÷तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार ६ मन्त्री पद खाली हुनुपर्ने भए पनि अहिले तीन मन्त्री पद मात्रै प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउँछन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेतलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख भएका कारण मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री मात्र हुनेछन् ।

संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब तीन मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउनेछन् । तर दुवै मधेसवादी दलले दाबी गरेअनुसार ६ मन्त्री खाली हुनुपर्ने हो । दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन जिम्मेवारी सम्हालिसकेका मध्येबाट बढीमा तीन जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अब दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन जिम्मेवारी सम्हालिसकेका मन्त्रीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा संविधानमा रहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी धारा संशोधन गर्नुपर्ने विकल्प मात्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आएका छन् । सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै वाम गठबन्धनले प्रदेश २ मा मधेसवादी दलको सरकारलाई समर्थन गरिसकेको खबर अाजकाे राजधानी दैनिकमा सुबास शाहले लेखेका छन्।

मधेसवादी दलले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नुका साथै वाम गठबन्धनबाट अघि सारिएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख एवं उपसभामुखको उम्मेदवारको पक्षमा उभिएका थिए । एमाले, माओवादी केन्द्रसँगको छलफलमा राजपा नेपाल र फोरम नेपालले संविधान संशोधनमा लिखित सम्झौतापछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएका छन् ।
फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले विगतका छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै बाँकी विषयमा सहमति भए सरकारमा सहभागी हुने बताए ।

राजपा नेपालका महासचिव अजय गुप्ताले एमाले र माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन भए पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताए ।संशोधन र सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै संशोधनको टुंगो नलागेसम्म पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने दाबी दुवै मधेसवादी दलले गर्दै आएका छन् ।