काठमाण्डु – असार १५ गते शिक्षा ऐन जारी नगरेपछि नेकपा बहुमतनिकट अखिल क्रान्तिकारीले देशव्यापी शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ ।

संगठनले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यापारीहरूको प्रभावमा परी शिक्षा ऐन रोकिएको आरोप समेत लगाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले सत्तासिन एमाले–कांग्रेसले आफ्ना मान्छेहरूको चाहनाअनुसार नै शिक्षा ऐन अड्काएर राखेकाले आफूहरूले हड्ताल घोषणा गर्नुपरेको बताए ।

संघीयता आएको लामो समय बितिसक्दासम्म पनि पुरानै ढाँचामा शैक्षिक क्षेत्र चल्नुमा व्यापारिक मनसाय रहेको बताउँदै शाहले भने, ‘बिचौलिया र शैक्षिक माफियाहरूको चलखेलमा वर्तमान ओली सरकार शिक्षालाई गरीबको पहुँचबाट थप टाढा लग्दैछ । यदि नि:शुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने गरी ऐन आएन भने शैक्षिक दलालहरूका व्यापारिक महलहरूमा आगो दन्काउनपछि पर्ने छैनौं ।’

संगठनका महासचिव उषाकिरण आजादले आउन लागेको शिक्षा ऐन संविधानको मर्म र भावना विपरीत निजी र व्यापारिकरण गर्न पाउने योजनासहित ल्याइएको आरोप लगाए ।

आजादले ऐनमा प्रष्टसँग ठूला नेता, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्ने माग राखे । कार्यक्रममा संगठनका उपाध्यक्ष रुपा बुढा मगर, सचिवहरू गोविन्द विष्ट, हरि विष्ट, कोषाध्यक्ष कमला परियार लगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो ।

संघर्षका कार्यक्रम :–

१) असार २०–२२ गतेसम्म संसद् र दलका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।

२) असार २३–२४ गते देशैभर कोणसभा गर्ने ।

३) असार २६–२७ गते सरोकारवालाहरूलाई पत्राचार गरी जनदबाब सिर्जना गर्ने ।

४) असार ३० गते प्रदर्शन गर्ने ।

५) असार ३२ गते पुत्ला दहन तथा मसाल जुलुस गर्ने ।

६) साउन २ गते देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द तथा १ दिने देशव्यापी शैक्षिक हड्ताल गर्ने ।