करार शिक्षकलाई स्थाई गर्ने निर्णय खारेज नभए आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनको चेतावनी

काठमाण्डु- सात विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करार शिक्षकहरुलाई स्थाई गर्ने निर्णय तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् । सात विद्यार्थी संगठनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा गरिने उक्त प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किने र गलत नजिर बस्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनीहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने र त्यसका निम्ति संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन शसक्त प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् । विज्ञप्ति निकाल्नेहरुमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, विज्ञप्ति निकाल्नेमा माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष पञ्चा सिंह, एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियू कार्यबहाक अध्यक्ष वसिम आलाम,जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी यूनियन अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, नेकपा निकट (अखिल क्रान्तिकारी) अध्यक्ष प्रकाश शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल छैठौका अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवर छन्।

यस विषयलाई लिएर त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप र गिरफ्तारीको खेद व्यक्त गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनलाई एक्यवद्धता जनाउन शुक्रवार १ बजे किर्तिपुर क्याम्पसमा बृहत प्रदर्शन सहित सभाको आयोजना गर्ने विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन्।

‘सिटीभिटीले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित गर्न खोजेको भर्नाको बारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।रोकिएको पिसिएल नर्सिङको भर्ना तत्काल खुलाउन माग गर्दछौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क वाहेक थप शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं । अन्यथा विद्यार्थी आन्दोलनले नै कारवाही गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं । ‘विद्यार्थी संगठनहरुले भनेका छन् , ‘ पुर्वान्चल विश्वविद्यालयले बिगत डेढ वर्ष अघि लिएको परिक्षाको परिक्षाफल आजसम्म प्रकाशन नगरेकाले विद्यार्थीहरुको करियरलाई असर परिरहेको छ । यस्ता बिषयमा गैरजिम्मेवार नबन्न पदाधिकारीहरुलाई खवरदारी गर्दछौं। र विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर बनाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।’

दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भएको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै थप कठोर क्रियात्मक कार्यक्रम सार्वजानिक गर्ने जनाएका छन्।