गृहजिल्लामा गृहमन्त्रीले भने : गोरखाले भाषण होइन, काम खोजेको छ

गृहजिल्लामा गृहमन्त्रीले भने : गोरखाले भाषण होइन, काम खोजेको छ

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गोरखाका समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गोरखाका बुद्धिजीवी, उद्योगी तथा व्यवसायीसँगको अन्तरक्रियामा उनले जिल्लाका नागरिकका समस्या र अपेक्षालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने बताएका हुन्।

अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले गोरखा पूर्वाधार विकासमा पछाडि परेको, पर्यटकीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रवर्द्धनमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

जिल्लाको समग्र विकासलाई गति दिन सडक, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

कृषि उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाएको विषय पनि सहभागीहरूले उठाएका थिए। नेपाली किसानले उत्पादन गरेका तरकारीले बजारमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका थिए।

त्यस्तै, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले जिल्लामा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भोग्नुपरेका समस्या र लगानीमैत्री वातावरणको अभावबारे धारणा राखेका थिए। स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न र जिल्लामै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले ठोस पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।

सहभागीका गुनासा र सुझाव सुनेपछि गृहमन्त्री गुरुङले आफू सरकारमा आएको छ महिना मात्रै भएको उल्लेख गर्दै गोरखाका समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्ने बताए। ‘गोरखाले नै मलाई गृहमन्त्री बनाएको हो। यहाँका नागरिकका समस्या र अपेक्षालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु,’ उनले भनेका थिए।

गोरखाको विकास र नागरिकका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।

यसैबीच, केही साताअघि बुढीगण्डकीको बाढीले बगाएको पुलको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाइएको विषयमा सहभागीहरूले गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका थिए। बाढीका कारण प्रभावित आवागमन सहज बनाउन गरिएको पहलप्रति उनीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका थिए।

अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले गोरखावासीलाई अब भाषण र आश्वासनभन्दा परिणाम देखिने काम चाहिएको बताएका थिए। पूर्वाधार निर्माण, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा उद्योग–व्यवसायको विकासमा ठोस उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो।