काठमाण्डु- सरकारले विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छोड्न पाँच दिने सूचना जारी गरेको छ ।

उक्त सूचनापछि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूमा त्रास पैदा भएको छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिँदै आफूहरू बसिरहेको बस्तीमा डोजर चलाएर अहिले बिचल्ली पार्न खोजेको गुनासो पोखेका छन् ।

सरकारले जारी गरेको सूचनाबारे होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरू के भन्छन् ? उनीहरू राज्यबाट के चाहन्छन् भनेर हामीले बल्खुमा बसिरहेका बाह्र जनासँग कुराकानी गरेका छौँ ।

काठमाण्डुपाटीसँग कुराकानी गरेका सुकुम्बासीहरू भन्छन् – सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरेसम्म यो ठाउँ छोड्दैनौँ, यहीँ बस्छौँ । सरकारले जुन आश्वासन दिएर हाम्रो बस्तीमा डोजर चलायो, त्यो पूरा गरोस्। हामीलाई बिचल्ली पारी यसरी लतार्ने काम नगरोस् ।

बल्खुको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका राजु घलान अहिले सबै काम छाडेर बसिरहेको बताउँछन्। यतिका समय हुँदा पनि सरकारले व्यवस्थापन नगरेको दुखेसो व्यक्त गर्छन् ।

‘सरकारले सूचना जारी गरेपछि त मकै पोल्ने काम पनि छाडेर डरले यहीँ बसिरहेको छु,’ उनले भने, ‘पैसा दिएर मात्रै हुन्छ। घरधनीहरूले सुकुम्बासी भनेपछि डेरा दिँदैनन्। कता गएर बस्ने? हाम्रो बिचल्ली हुँदैन? सरकारले स्थायी बसोबास जता मिलाउँछ त्यहाँ जान्छु, तर व्यवस्था नभएसम्म कतै जाँदैनौँ ।’

यसो त यति वर्षीय इन्द्र गुरुङ १५ दिनका लागि भनेर दुई महिनासम्म सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा थुन्दा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको बताउँछन् ।

‘१५–१५ दिन गर्दै दुई महिना बित्न लाग्यो । अहिले आएर ५ दिनमा निस्केर जा, हामी पैसा दिन्छौँ भनेर हुन्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यदि यस्तै गर्नु थियो भने किन हाम्रो घरमा डोजर चलाएको ?’

चन्द्रकला पासवानले आफू सरकारको निर्णयपछि झनै पीडामा पुगेको सुनाइन् ।

‘पहिले नै सुकुम्बासी भनेपछि समाजमा मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि म बिरामी छु । पथ्थरीको शल्यक्रिया छिट्टै गर्नुपर्छ भनेर डाक्टरले भनेको छ। कताबाट पैसा ल्याएर गर्ने तनाव भइरहेको बेला सरकारले झनै तनाव दियो । म बिरामी कता जाऊँ ?’

सुकुम्बासीहरूलाई पुनर्स्थापना खर्च भनेर २५ हजार नगद प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय गरेको छ । ३ महिने किस्ता गरेर १५ हजार दिने सरकारको योजना छ । तर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका ग्रीवानीका थापाले सरकारसँग पैसा नभई स्थायी बसोबासको माग गरेको बताउँछन् ।

‘हामीले सरकारलाई २५ हजार मागेका होइनौँ, हामीले गरिखान मिल्ने स्थायी बसोबास चाहिएको हो,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले डोजर लगाएर बस्ती किन हटाएको ?’

यस्तै, ग्रीवानीकाले सरकारले समानताको कुरा गरे तापनि विद्यालयमा लागू नभएको गुनासो गरिन् ।

‘विद्यालयमा सुकुम्बासी विद्यार्थीलाई फरक व्यवहार भइरहेको छ,’ उनले आफूसँगै बसिरहेकी १३ वर्षीया छोरी रेश्मालाई देखाउँदै भनिन्, ‘होस्टलमा खाटमा सुत्न नदिई भुइँमा सुतायो भनेर मेरो नानी भागेर आई ।’

रेश्मालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले पेप्सिकोलाको कुन स्कुलमा भर्ना गरिदिएको थियो । उनलाई खानेबस्ने सुविधासहित पढ्नका लागि होस्टलमा राखिदिएको थियो ।

कृष्णमाया राईले सरकारले २५ हजारको लोभ देखाएर सुकुम्बासीलाई हटाउने जुक्ति निकालेको बताइन् ।

‘यहाँ हुँदा बसोबासको व्यवस्था गरेर मात्रै छोड्छ कि लागेको थियो तर सरकारको नियत फरक रहेछ । हामीसँग छुटकारा हुन बाटो खोजेको रहेछ ।’

७–८ जनाको परिवारलाई एउटै कोठामा बस्न नदिने र धेरै कोठा लिन महँगो भएको गुनासो निलबहादुर बुढाथोकीको छ ।

‘५ दिनमा कोठा खोजेर पाइन्छ? अहिले हामी सुकुम्बासीलाई कोठा नै दिँदैनन्, खाली छैन भनेर पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थायी बस्ने व्यवस्था नगरेसम्म होल्डिङ सेल्टर छोड्दैनौँ ।’