सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेन भ्रष्टाचारका मुद्दा

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर राणाले पदभार गरेकै दिन भ्रष्टाचार मुद्दामा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको तीन महिना भयो । तर, उनको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार मुद्दा परेको पाइँदैन । १९ पुसमा पद बहाल भएयता उनले भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी तोक्ने गरे पनि स्थगितको सूचीले भने रेकर्ड बनाउँदै आएको छ ।

बिहीबार मात्रै भ्रष्टाचार र गैरकानुनीसम्बन्धी दुई दर्जन मुद्दाको पेसी चढ्यो । तर, अधिकांश कानुन व्यवसायीबाट मुद्दा स्थगित गराइएको छ । मुद्दा स्थगित गर्ने र पेसी चढाउने श्रृंखलाले निरन्तरता पाएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदन मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ त परको कुरा मुद्दाको पेसी चढाउनेमा भने रेकर्ड कायम गरेको छ । मुद्दा स्थगित गर्ने र पेसी चढाउने श्रृंखलाका कारण भ्र्रष्टाचार मुद्दाको चाङ सर्वोच्चमा थुप्र्रिएको छ ।

६ फागुन २०६९ मा दर्ता भएको नेपाली कांग्र्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि बिहीबार सरकार पक्षबाट स्थगित गरिएको छ । त्योसहित भ्रष्टाचारका दुई दर्जन मुद्दाको पेसीमा कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगित गराइएको छ । पक्ष र विपक्षी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट पटकपटक मुद्दा स्थगित गराउने क्रम चल्दै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ माघ २०६० मा जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पदीय दुरुपयोगबाट कमाएको अभियोगसहित १३ वर्ष कैद सजाय र जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपिध्वज अधिकारी, कमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले ३० कात्तिक २०६३ मा म्याद गुजारेर आएको भन्दै मुद्दाको तथ्यमा नपुगी जोशीलाई सो मुद्दामा सफाइ दियो । अख्तियारले सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता ग¥यो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने आदेश भएपछि विशेष अदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।

१० साउन २०६६ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको संयुक्त इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर ग¥यो । जोशीसँग २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ ४१ पैसाको मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै एक वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय सुनायो । जति रकमको स्रोत खुलेको छैन, त्यति रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आदेश विशेष अदालतले दियो ।

साथै, यी सम्पत्ति जफत हुने सो आदेशमा उल्लेख छ । अदालतमा बर्सेनि भ्रष्टाचारको मुद्दाको चाङको सुनुवाइ कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत ६ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको पेसी अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।