सर्वोच्चलाई समेत टेर्दैन सरकार

काठमाण्डु – ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले २०७७ कात्तिक २ देखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।साथै खाना अस्पताल, क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ यो निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल अस्पतालमा सोमबार टाँसिएको सूचना हो।यो नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध छ।

संविधानमा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ।मौलिक हक अकाट्य हुन्छन्।तर सरकारले मौलिक हकविरुद्ध कोरोना संक्रमित बिरामीलाई आफैं उपचार गर भनिसकेको छ।मौलिक हक हनन भएपछि अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ।सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएकाहरूलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटकपटक आदेश दिइसकेको छ।

संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको हो।संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चबाट भएका आदेशहरू

२०७६ चैत २४ मा ६ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन बनाउन, होम क्वारेन्टिनमा निगरानी राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।परीक्षणको संख्या अत्यन्त न्यून देखिँदा उपत्यकाबाहिर विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पु¥याउन आदेश गरेको थियो ।

संविधानमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा भनेको भैपरि आउने मात्र नभई अकस्मात् आउने आपत्कालीन अवस्थामा प्रदान गरिनुपर्ने सेवा पनि भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ।

त्यसैगरी असोज १५ मा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश गरेको छ।‘कोभिड–१९ को महामारीमा दिइने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक सेवा र आधारभूत सेवा दुवै हुनाले तत्काल र निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनिसकेको छ।

आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेमात्र नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्ने सर्वोच्चले बताएको छ।‘स्वस्थ र सक्रिय नागरिकको लगानी र सहभागितामा मुलुक अघि बढ्ने वास्तविकतालाई कसैले भुल्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।भाइरसका कारण हुने कोभिड–१९ एक सरुवा रोग भनी स्वीकार गरिएबाट कोभिडसँग सम्बन्धित प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने ठहर गरिसकिएको छ।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।