द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितहरूको परिचयपत्र परिमार्जन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले पीडित पक्षको मागबमोजिम परिचय पत्रमा पीडित र पीडक को हो भनेर स्पष्ट पार्ने गरी परिचय पत्र पुनरावलोकन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘परिचयपत्रको ढाँचामा पीडितहरुकै भनाई बमोजिम उपरोक्त कुराहरु कर्मी भएको महसुस गरिएको र सोलाई समेत समेटेर पीडित परिचयपत्र बनाउन पर्ने देखिँदा हाल बनेको पीडित परिचयपत्रको ढाँचामा निवेदकद्वारा उल्लेख गरेको थप बुँदाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी पुनरावलोकन गरेर निवेदकले उल्लेख गरेको उपरोक्त बुँदाहरुलाई समेटेर ती बुँदाहरुकोसमेत सम्बोधन हुने गरी परिचयपत्रको ढाँचा कार्यविधि २०७७ मा राखी सो बमोजिमको परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न गराउन भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको प्रत्यर्थीहरुलाई छिटो साधनद्वारा जानकारी दिई कानून बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले द्वन्द्वपीडितलगायत २०६२/२०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरूको सम्मानस्वरूप गर्ने भन्दै परिचय पत्र वितरण गरेको थियो ।