काठमाण्डु – कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
बुधबार अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सभ्यतामा खलल पुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले तत्काल उक्त परियोजनाबाट कुनै पनि काम नगर्न नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
कालीगण्डकीको पानी बुटवलको तिनाउमा खसाउने, १ सय २६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने र लुम्बिनी प्रदेशका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वांकाक्षी योजना अहिले विवादमा तानिएको छ ।
उक्त आयोजनाबारे लुम्बिनी प्रदेशमा स्वागत गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा चर्को विरोध भएको छ ।
प्रतिक्रिया