काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुशील खड्काले नेपालको फोहोरमैला व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ (पुनर्चक्रण) क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद खड्काले ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको फोहोरमैला क्षेत्रप्रति तीनै तहका सरकार गम्भीर नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद खड्काले फोहोरमैला व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ क्षेत्रले मुलुकमा ३ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक योगदान दिन सक्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरे । नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘हामीले नेपालमा दैनिक ५ हजार ३०० टन फोहोर निकाल्छौँ, जसमा १ हजार टन त प्लास्टिक मात्रै हुने गरेको छ । यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै दण्डित गर्ने काम भइरहेको छ ।’

स्थानीय सरकारहरूले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्नका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने गरे पनि फोहोरलाई रिसाइकल गर्ने उद्योगहरूलाई भने उल्टै प्रतिगोटा र प्रतिकिलोका दरले कवाडी कर लगाएर हतोत्साहित गरेको उनले गुनासो गरे ।

हरित चक्रीय अर्थतन्त्र ग्रीन सर्कुलर इकोनोमीको मुख्य खम्बा मानिने फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सांसद खड्काले संसद्मार्फत सरकारसमक्ष स्पष्ट ३ बुँदे माग राखेका छन् । जसमा रिसाइक्लिङ सामग्रीमा स्थानीय तहहरूले लगाउँदै आएको कवाडी करलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी सोको कडा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन तथा खुला रूपमा जलाइने र रिसाइकल नहुने प्लास्टिकलाई सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरूमा कोइलाको सट्टा वैकल्पिक इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र फोहोरमैला व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ क्षेत्रलाई राज्यका तर्फबाट विशेष उद्योगको दर्जा दिई आवश्यक सहुलियत र कर छुटको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

सांसद खड्काले यी मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरेर वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धि दुवैलाई सँगै अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।