को हुन् लगानी बोर्डमा नियुक्त गरिएका शुसिल भट्ट ?


काठमाडौं – सरकारले लगानी बोर्डको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको भट्टलाई बोर्डको सीईओ बनाएको हो । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका भट्टको स्थायी घर डडेल्धुरा हो । उनले योजना आयोगमा हुंदा भौतिक योजना र शहरी मन्त्रालयको काम समेत हेरिरहेका थिए ।

बोर्डका तत्कालीन सीईओ महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेपछि उक्त ठाउं रिक्त रहेको थियो । सरकारले लगानी बोर्डको सिईओका लागी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले मन्त्रिपरिषदमा डा. सरोज कोइराला, रामकृष्ण खतिवडा र सुशील भट्टलाई शिफारिश गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको समितिले गरेको शिफारिशका आधारमा मन्त्रिपरिषदको सोमबारको वैठकले भट्टलाई बोर्डको सीईओ बनाएको हो ।

भट्टसंग इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन तथा योजना, बैंकिङ र जलविद्युत क्षेत्रको समेत अनुभव समेत छ । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भट्ट आफ्नो विषयमा पोख्त भएको बताउंछन् । उनका भाई दिपक भट्ट व्यवसायी हुन् । शुसिलले केही समय भाईको कम्पनीमा परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका थिए । तर,त्यसबाहेक उनले डेनिडा र अन्य विदेश कम्पनीमा समेत विषय विज्ञ भएर काम गरेका थिए ।

भट्टकै पहलमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापना भएको हो । जसले सार्वजनिक लगानीका आयोजनाहरुको पहिचान, मुल्यांकन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण गरी स्रोतको उचित विनियोजन गर्छ । जसको लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको समेत विकास गरिएको छ । यसबाट विकास आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भट्टकै नेतृत्वमा बहुबर्षीय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड परिमार्जन भई पुर्व तयारीका कार्यहरु सम्पन्न गरी स्रोतको सुनिश्चितता भए मात्रै बहुबर्षीय आयोजनाको स्वीकृत दिने कार्य भएको हो । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बाड्ने समपुरक अनुदानलाई व्यवस्थित बनाई अनलाइन प्रणालीमा आधारित पद्धती अवलम्वन गरी प्रमाण र आवश्यकतामा आधारित भई निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका आयोजनाहरुलाई मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसले गर्दा आयोजना माग गर्दा चिट युगको अन्त्य भएको स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु बताउने गर्छन् ।

भट्ट नेपाल व्यवस्थापन संघका निर्वाचित अध्यक्ष पनि भइसकेका छन्। उक्त संघको अध्यक्ष यसअघि हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल समेत बनेका थिए । उनले केयुबाट एमवीए समेत गरेका छन् । उनिसंग विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाका लागि परामर्शदाताको रुपमा पनि काम गरेको अनुभव छ । सिईओ नियुक्त भएका भट्टको विशेषज्ञता ग्रामिण विद्युतीकरणमा रहेको छ।

भट्ट व्यवस्थापन क्षेत्रको विज्ञको रुपमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने प्रवल जनसेवा श्री तथा भारतको टाइम्स एसेन्ट वोर्लड मानव स्रोत विकास कांग्रेसद्वारा उत्कृष्ठ मानव स्रोत साधन व्यवस्थापन अवार्ड जस्ता पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका छन् ।

उनका भाई दिपक पछिल्लो समय नेकपाको आन्तरिक समिकरणमा मिलाउन लागेको चर्चा छ । शुसिललाई लगानी बोर्डमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलले काम गरेको स्रोतको दावी छ । योजना आयोगमा हुंदा समेत शुसिलले राम्रो काम गरेको उनका सहकर्मीहरु बताउंछन् ।

‘उहांलाई नियुक्ति हुन नदिन विभिन्न चलखेलहरु भए, त्यसमा उहांको भाईको नाम पनि मुछ्ने काम भयो,तर शुसिल लगानी बोर्डमा जान योग्य व्यक्ति हुन् ।’ योजना आयोगका एक जना सदस्यले भने ।

शुसिलका भाई दिपकको सवै पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध छ । नेकपा एमाले र तत्कालिन माओवादीको एकता हुंदा समेत उनै दिपकले प्रमुख भुमिका खेलेका थिए । पछिल्लो समयमा नेकपाका भित्र विवाद बढेपछि दुवै नेताहरुको आग्रहमा दिपकले विवाद समाधानका लागी भुमिका खेलेको नेकपाभित्र चर्चा छ । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाको विवाद समाधानका लागी व्यापारीहरु नै सक्रिय भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि उनी विवादमा आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसंग निकट भनेर प्रचार गरिएपनि दिपकले अघि बढाइरहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना उनकै पालामा अघि बढेको छैन् । बुढिकगण्डकी परियोजना तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियां कम्पनि गेजुवालाई दिएका थिए । दिपक उक्त कम्पनीको स्थानिय प्रतिनिधी हुन् ।

चिनियां कम्पनी गेजुवाले निर्माणको जिम्मा पाएको बुढीगण्डकी परियोजना शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुंदा पनि अघि बढिरहेको थियो । तर, उनै दिपकले वामगठवन्धन बनाएको आरोप लागेपछि तत्कालिन कांग्रेस र राप्रपाको सरकारले बुढिगण्डकी परियोजना खारेज गरेको थियो ।

जवकी तिनै देउवा दिपककै जिल्लावासी हुन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त परियोजना स्थगित गरेसंगै बामगठवन्धनका शिर्ष नेताहरु केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले विकास परियोजनामा राजनीति भएको भन्दै आफ्नो सरकार बनेको एक हप्तामै त्यसलाई ब्युताउने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त साउथ चाइना मर्निंग पोष्टलाई अन्र्तवार्ता दिंदै उक्त परियोजना पुनः चिनियां कम्पनीलाई दिने बताएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको वैठकले बुढिगण्डकी परियोजना गेजुवालाई दिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले असहमति जनाएपनि पछि उनले त्यसलाई नै अघि बढाएका थिए ।

गेजुवाको प्रतिनिधीमण्डलसंग उर्जामन्त्रालयका अधिकारीले वार्ता गरेपनि अर्थमन्त्रालयको असहयोगले उक्त परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । चिनियां पक्षलाई वार्ताका लागी फेरी बोलाउने सहमती भएपनि त्यसमा अर्थमन्त्रालयले चांसो दिएको छैन् । बुढीगण्डकी परियोजनमा सत्तारुढ दलकै नेताहरुले राजनीति गरेपछि चिनियां पक्ष समेत त्यसमा असन्तुष्ट छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement