नुवाकोट- गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी हिमबाढीले त्रिशूली नदीमाथिको मोटरेबल पुल बगाएपछि नुवाकोटको त्रिशूलीबजार वारिपारिका बासिन्दाको जीवन कष्टकर बनेको थियो।

पुल बगाएसँगै सदरमुकाम विदुरसँग जोड्ने सहज बाटो टुट्यो। बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन, दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसार्न र अत्यावश्यक कामका लागि वारिपारि गर्नसमेत स्थानीयले सास्ती खेप्नुपर्‍यो।

कहिले तुइन, कहिले जिपलाइन त कहिले लामो समय पालो कुर्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्रिशूली नदीको उर्लंदो बहावले दुई किनारबीचको दूरी भौगोलिक रूपमा मात्रै होइन, जनजीवनका हिसाबले पनि निकै बढाइदिएको थियो।

तर यही संकटबीच एउटा फरक प्रयास अघि बढ्यो। सरकारी निकायको लामो प्रक्रिया र ठूलो लागतको अनुमानबीच निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीले अग्रसरता लिए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको लगानी, नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघको सक्रियता र विदुर नगरपालिकाको समन्वयमा त्रिशूली नदीमाथि झोलुङ्गे पुल बन्यो।

अचम्म त के भने, पुल निर्माणको काम सुरू भएको करिब एक महिनामै सर्वसाधारणका लागि आवतजावत खुला गरियो।

यो केवल एउटा पुल निर्माणको कथा होइन। विपद्ले भत्काएको सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न राज्य, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको एउटा जवाफ पनि हो।

एक महिनाको प्रयासमै हजारौँलाई राहत

विदुर नगरपालिका–१ ढुङ्गे र त्रिशूलीबजार सिरानलाई जोड्ने गरी निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलको लम्बाइ २६७ मिटर छ। पुल निर्माणको नेतृत्वदायी पहल नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज प्याकुरेलले गरेका थिए।

पुल निर्माणका लागि असोज १ गते दुवैतर्फ जग पूजा गरेर काम सुरु गरिएको थियो। जग खन्न मात्रै करिब एक साता लाग्यो त्यसपछि निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक र सहयोगी जनशक्तिको सक्रियतामा काम अघि बढ्यो।

निर्माण सुरु भएको २९ दिनमै पुल तयार भएको प्याकुरेलले बताएका छन्। बिहीबार बिहानदेखि सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न दिइएको पुलले बाढीका कारण टुटेको सम्पर्क पुनःस्थापित गरेको छ।

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोक र पूर्वाधार विकास कार्यालय, विदुरको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको पुलले नुवाकोटका विभिन्न बस्तीलाई राहत दिएको छ। नुवाकोट जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीदेखि त्रिशूलीपारिका बासिन्दासम्मलाई यो पुल तत्कालको जीवनरेखा बनेको छ।

यसबाट किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाका बासिन्दा तथा विदुर नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ७, ८, ९, १२ र १३ का विभिन्न भूभागका नागरिकलाई आवतजावतमा सहजता भएको छ। निर्माण पक्षले नुवाकोटसहित छिमेकी जिल्लाका एक लाखभन्दा बढी मानिस यसबाट लाभान्वित हुन सक्ने बताएको छ।

तीन करोडको अनुमान, डेढ करोडमा निर्माण

यो पुलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष लागत हो। उक्त स्थानमा पुल निर्माणका लागि सरकारी प्राविधिक अनुमान तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो । तर निर्माण व्यवसायी महासंघ र नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघको पहलमा पुल करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको छ। सबै हिसाब निर्माण एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ आसपासको छ।

सरकारी अनुमानभन्दा दोब्बर खर्चमा छोटो समयमै पुल तयार पारिएको तथ्यले ध्यान खिचेको छ। निर्माण व्यवसायीको यो पहलले सरकारलाई भने गतिलो जवाफ दिएको छ।

प्रश्न केवल कति रुपैयाँ बचत भयो भन्ने मुख्य होइन। बाढीले सडक र पुल भत्काएको अवस्थामा स्थानीयले कति दिनसम्म कष्ट सहनुपर्‍यो, आपत्कालीन सेवामा कति अवरोध आयो र तत्काल सम्पर्क स्थापित गर्न कति समय लाग्यो भन्ने मुख्य हो।

सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन, बजेट सुनिश्चितता, ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनका विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्छ। तर विपद्का बेला नागरिकलाई तत्काल आवतजावतको सुविधा चाहिन्छ। त्रिशूलीको झोलुङ्गे पुल यही आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण व्यवसायीको तदारुकतामा तयार भएको छ।

तुइन र जिपलाइनको बाध्यता हट्यो

बाढीपछि त्रिशूली नदी वारपार गर्न स्थानीयबासीले अनेक उपाय अपनाउनुपरेको थियो। देवीघाट, बट्टार, हावाघर, गौरीबेँसी र इन्द्रायणीघाटलगायत स्थानमा तुइन हालिएको थियो। इन्द्रायणीघाट-त्रिशूली क्षेत्रमा जिपलाइनसमेत प्रयोग गरिएको थियो।

तुइनबाट नदी पार गर्न घण्टौँ पालो पर्खनुपर्ने अवस्था थियो। बिरामी, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र दैनिक काममा जानुपर्ने मानिसका लागि यस्तो यात्रा झन् कठिन थियो। सामान ओसारपसारदेखि अस्पताल पुग्नेसम्मका काम जोखिम र समयको भरमा निर्भर थिए।

झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएपछि पैदल आवतजावतको समस्या हटेको छ। तर पुलमा केही काम अझै बाँकी रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ। लठ्ठाको पखेटा जडान, स्ल्याब र सिँढी निर्माणलगायत काम दसैँपछि पूरा गर्ने योजना छ।

सुरक्षाका कारण सुरुमा पैदल यात्रुलाई मात्र आवतजावत गर्न दिइएको छ। स्कुटर र मोटरसाइकललाई समेत अनुमति दिनेबारे निर्णय भइसकेको छैन । पुलमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षाकर्मी खटाएको छ।

झोलुङ्गे पुल बनेसँगै तत्कालका लागि मानिसको आवतजावत सहज बनाएको छ। सवारीसाधन चल्ने सडक र स्थायी पुलको आवश्यकता अझै बाँकी छ। जसका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारकै पहल र बजेट आवश्यक पर्छ।

बाढीले टुटाएको सम्पर्क जोड्ने प्रयास

त्रिशूलीको झोलुङ्गे पुल मात्र होइन, गत भदौ १० गतेको हिमबाढीपछि नुवाकोट र रसुवाको यातायात सम्पर्क अझै पुनःस्थापित हुन सकिरहेको छैन ।

फलाखु खोलामा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको एक्रो ब्रिज सञ्चालनमा आएपछि रसुवा र नुवाकोटबीचको सडक सम्पर्क पुनःस्थापित भएको छ। बाढीले वेत्रावती क्षेत्रमा विदुर नगरपालिका–१० र उत्तरगया गाउँपालिका–५ जोड्ने दुई पक्की पुल बगाएपछि रसुवा केन्द्रीय सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको थियो।

सेनाले बनाएको एक्रो ब्रिज सञ्चालनमा आएपछि रसुवाबाट नुवाकोट हुँदै अन्य क्षेत्रतर्फ यातायात सञ्चालन गर्न सहज भएको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधार पुनःनिर्माणको काम भने धेरै कठिन छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले प्रदेश सरकारको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुल मर्मत, सुरक्षित तुइन जडान र जिपलाइनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको जनाएको छ। त्रिशूली नदी वारपार गर्न आवश्यक अन्य स्थानमा पनि पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

देवीघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ।

बहादुरसिंहले गरे प्रशंसा

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले त्रिशूलीमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई विपद्पछिको राहत र पुनःसम्पर्क स्थापनाको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा प्रशंसा गरेका छन्।

उनले भदौ १० गतेको बाढीका कारण सम्पर्कविच्छेद भएको त्रिशूलीपारिको उत्तरी भेगलाई कम्तीमा पैदल मार्गबाट सदरमुकामसँग जोड्ने काम सम्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारको मुख नहेरी भएको यो प्रयासको प्रशंसा गर्दै उनले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन कोष, नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघ र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विदुर नगरपालिकालगायत संस्थालाई धन्यवाद दिएका छन्।

पुल बनेपछि त्रिशूली अस्पतालबाट सेवा लिने र त्रिशूलीपारि आवतजावत गर्ने नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको उनलेे बताएका छन्।

तर लामाले तत्कालको उपलब्धिमै सन्तुष्ट हुन नहुने बताएका छन्। अबको मुख्य उद्देश्य उक्त क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नु रहेको उनको भनाइ छ।

विदुर नगरपालिका बेलिब्रिज निर्माणका लागि प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय र प्रदेश सरकारका सार्वजनिक निकायलाई अति आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन्।

सरकारी बजेटभन्दा ठूलो कुरा समयमै निर्णय गर्ने क्षमता

त्रिशूलीको झोलुङ्गे पुलले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ : विपद्का बेला नागरिकलाई तत्काल राहत दिन राज्यका संयन्त्र कति छिटो परिचालित हुन सक्छन्?

सरकारी निकायसँग प्राविधिक जनशक्ति, बजेट र संस्थागत संरचना हुन्छ। तर विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा निर्णय प्रक्रिया, बजेटको उपलब्धता र ठेक्का व्यवस्थापनले समय लिँदा स्थानीय नागरिक लामो समयसम्म समस्यामा पर्न सक्छन्।

त्रिशूलीमा निर्माण व्यवसायीले अग्रसरता लिए, स्थानीय सरकारले समन्वय गर्‍यो र सरकारी प्राविधिक निकायले सहयोग गरे। यही सहकार्यले छोटो समयमा पुल निर्माण सम्भव बनाएको देखिन्छ।

यसलाई सरकारी संयन्त्रको विकल्पका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। सार्वजनिक पूर्वाधारको दिगोपन, पारदर्शिता, गुणस्तर परीक्षण र उत्तरदायित्वका लागि राज्यको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। तर विपद्का बेला निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सके पुनःनिर्माणको गति बढाउन सकिन्छ।

त्रिशूलीको अनुभवले यही सम्भावना देखाएको छ। आवश्यक ठाउँमा तत्काल अस्थायी पुल, सुरक्षित पैदल मार्ग र वैकल्पिक सम्पर्क स्थापित गर्ने पूर्वतयारी राज्यले संस्थागत गर्न सके भविष्यमा यस्ता विपद्का बेला नागरिकले हप्तौँ वा महिनौँसम्म सम्पर्कविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था कम हुन सक्छ।

एउटा पुलले सिकाएको पाठ

त्रिशूलीको झोलुङ्गे पुलले बाढीबाट भएको क्षति मेटाएको छैन। बगाएका सडक र मोटरेबल पुलको विकल्प पनि पूर्ण रूपमा बनेको छैन। तर यसले दैनिक जीवनमा तत्काल आवश्यक एउटा बाटो खोलिदिएको छ।

यसको महत्त्व केवल २६७ मिटर लामो संरचनामा सीमित छैन। नदीपारि बसेका बिरामीले अस्पताल पुग्न पाउने सुविधा, विद्यार्थीले विद्यालय जान पाउने बाटो, परिवारले आफन्त भेट्न पाउने अवसर र स्थानीयले दैनिक जीवनलाई फेरि लयमा फर्काउने आधार यससँग जोडिएको छ।

करोडौँको पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएको ठाउँमा एउटा झोलुङ्गे पुलले सबै समस्या समाधान गर्दैन। तर सही समयमा गरिएको सानो देखिने पहलले ठूलो मानवीय राहत दिन सक्छ भन्ने यसले देखाएको निर्माणमा जुटेका व्यवसायी बताउँछन् ।

तर अझै पनि त्रिशूलीपारिका बासिन्दालाई पैदल पुलको राहतबाट सडक र सवारीसाधनको सहज पहुँचसम्म पुर्‍याउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवाज यहाँ उठिरहेको छ।