काठमाण्डु – देशभर जारी वर्षाका कारण सिर्जित सम्भावित जोखिमबाट नागरिकको धनजन जोगाउन सरकार पूर्ण रूपमा उच्च सतर्कताका साथ सक्रिय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि नै सम्पूर्ण आवश्यक सावधानी अपनाउन दिएको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू तीव्रताका साथ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा जुटेका हुन् ।

बिहीबार कार्यबाहक प्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग विपद् पूर्वतयारीबारे छलफल गर्दै मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न सरकारका सबै मन्त्रालय एवम् तिनका निकायहरूलाई पूर्णरूपमा उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गरिएको बताए । उनले स्थानीय तहहरूलाई विपद्पछिको प्रतिकार्यका लागि स्रोत प्रयोग गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्न समेत आग्रह गरे ।

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई परिपत्र गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । नदी तटीय क्षेत्रमा माइकिङ गरी स्थानीयलाई सचेत गराउने र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ भने अस्पताल, एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आपत्कालीन सेवाका लागि तयार राखिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न होटेल व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै मौसमको अवस्थाअनुसार आन्तरिक उडानको सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन र उद्धार उडानलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार विद्यालय बिदा गर्न सकिने निर्णय गर्दै असोज ९–११ गतेसम्मका तोकिएका परीक्षा स्थगित गर्न र सुरक्षित विद्यालय भवनलाई अस्थायी आश्रयस्थल बनाउन सहजीकरण गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सातै प्रदेशका स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत अस्पतालहरूमा जनशक्ति, औषधि र एम्बुलेन्स सेवा २४ घण्टै तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था कम्पनी र नेपाल आयल निगमलाई खाद्यान्न तथा इन्धनको मौज्दात र नियमित वितरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिँदै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढी पूर्वसूचनाको समय बढाएर प्रमुख नदीहरूमा ५ दिन र साना नदीहरूमा ४८ घण्टा अगावै जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाएको छ भने विद्युत् प्राधिकरणले अवरुद्ध विद्युत् सेवा तत्काल सुचारु गर्न कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मनसुनजन्य जोखिमबाट बालीनाली र कृषि उपज जोगाउन दैनिक रूपमा विशेष कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन जारी गरिरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डोजर, एक्स्काभेटर जस्ता भारी उपकरणहरू जोखिमयुक्त सडकखण्ड नजिक परिचालन गरी चौबिसै घण्टा सक्रिय रहने र रातिको समयमा जोखिमपूर्ण सडक सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ११ गतेसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई बिदामा नबस्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई नियमित सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा नियमित सन्देश पठाउनुका साथै ११५५ मा डायल गरी मौसम र बाढीको पूर्वसूचना लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

आपतकालीन अवस्थामा नागरिकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको ११५५, जिल्ला आपतकालीन केन्द्रको १२३४, हेलो सरकारको ११११, नेपाल प्रहरीको १०० र सशस्त्र प्रहरीको १११४ नम्बरमा सम्पर्क गरी सहयोग लिन सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।