काठमाण्डु – नेपालमा आएको आकस्मिक बाढीले भएको विनाशपछि पुनःस्थापना गर्न कम्तीमा अर्बौ डलर आवश्यक पर्ने भएको छ ।

करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र रहेको नेपालले ठूलो पुनर्निर्माण अभियानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने अवस्था आएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

चीनसँगको सीमाना नजिकै रहेको नेपालको रसुवा, नुवाकोट र घादिङसहितका जिल्लामा बुधबार आएको विनाशकारी बाढीले आइतबार बिहानसम्म झण्डै साढे सात सयको मृत्यु भएको छ भने अहिले पनि हजारौँ बेपत्ता छन् । बाढीले चट्टान, माटो र पानीको ठूलो भेल ल्याउँदा पुल, सडक तथा बस्तीहरूमा नराम्ररी क्षति भएको छ ।

‘समग्रमा हेर्दा, क्षति र नोक्सानीको पूर्ण विवरण एक हप्ता वा त्यसभन्दा केही समयभित्र सार्वजनिक हुँदा यसको रकम कम्तीमा केही अर्ब डलर पुग्ने मेरो अनुमान छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा प्रधानकार्यालय रहेको ब्लुमबर्ग टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा हसलिन्दा अमिनसँग भने, ‘प्रारम्भिक अनुमान निकै चिन्ताजनक छन् । पुनःस्थापना गर्न कम्तीमा अर्बौ डलर आवश्यक पर्छ ।’

अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाइ अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीले पुनर्निर्माणको लागत ५ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने बताएका केही समयपछि आएको हो ।

वाग्लेका अनुसार विपद् व्यवस्थापनको पहिलो चरणअन्तर्गत उद्धार तथा राहतको काम अघि बढिरहेको छ । दोस्रो चरणमा सरकारले अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुका साथै खाद्यान्न, पानी, विद्युत् र दूरसञ्चारजस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । ‘सम्भवतः ‘कामका लागि नगद’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाले मानवीय आवश्यकताका लागि रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री वाग्लेले बताए । उनका अनुसार त्यस्तै भारत र चीनलगायत छिमेकी मुलुकले पनि राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन् ।

‘विश्व बैंकले अन्य परियोजनाका लागि छुट्याइएको तर खर्च हुन बाँकी रकममध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत मानवीय आवश्यकताका लागि छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसबाट करिब १६ करोड डलर बराबरको रकम उपलब्ध हुनेछ,’ वाग्लेले भने,

‘त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंकले ५० लाख डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’

वाग्लेले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ‘फरक किसिमको कोष संकलन अभियान’ आवश्यक पर्ने पनि बताए ।

संकटले नेपालको बाह्य वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र सम्भावित सहयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि परामर्श गरिने उनले बताए ।

भारत र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने सहायता परिचालनका लागि नेपालसँग स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको पनि उनले बताए ।
सम्भावित अर्को ठूलो बाढीको चेतावनीबारे सोधिएको प्रश्नमा वाग्लेले सरकार जोखिमबारे सचेत रहेको र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको बताए ।

‘त्यहाँ अहिले कोही छैन,’ उनले भने। ‘सम्भावित रूपमा प्रभावित हुन सक्ने नदीको जलाधार क्षेत्र अहिले वास्तवमै मानव बसोबासका लागि उपयुक्त छैन ।’