काठमाण्डु– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्दा बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरी विक्रेता व्यवसायीलाई समेत नगद प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यसबाट बिल लिने संस्कार विकास भएको र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएपछि बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा अर्थमन्त्री वाग्ले पुगेका हुन्।

‘बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो। तर, बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरुरी देखियो’ उनले बैठकमा भने।

उनले थपे, ‘कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। कति रकम कसरी दिन सकिन्छ, जसले उहाँहरूलाई पनि बिल जारी गर्न झन्झट नहोस्।’

बिल लिने संस्कार विकास भएसँगै व्यवसायीले बिल जारी गर्न हिचकिचाएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै वाग्लेले बिल लिने र दिने दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उपभोक्ताले जित्दैछन् लाखौँ

सरकारले सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा नगद पुरस्कार घोषणा हुँदै आएको छ।

कार्यक्रमअनुसार हरेक पाक्षिक अवधिमा दैनिक एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र एक जनालाई बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।

आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँचवटा पाक्षिक अवधिका पुरस्कार घोषणा भइसकेका छन्।

यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर उपहारस्वरूप जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन्।

विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको पुरस्कार घोषणामा विक्रेता व्यवसायीलाई पनि समेट्न सकिनेछ।

यद्यपि, व्यवसायीलाई दिइने पुरस्कारको रकम कति हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। उपभोक्ताले पाउनेभन्दा व्यवसायीको प्रोत्साहन रकम कम हुने जनाइएको छ।

कसरी सहभागी हुने?

करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ।

अनलाइनबाट खरिद रकम भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। नगदमा कारोबार गरी बिल लिने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध लिंकमार्फत बिल अपलोड गर्न सक्छन्।

बिल लिने उपभोक्तासँगै बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि पुरस्कारको दायरामा ल्याउने सरकारको तयारीले कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन र कर छली नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।